बीकेयू ने Karnal जिले में धान खरीद की सीबीआई जांच की मांग की

हरियाणा Haryana : चालू धान खरीद सत्र में अनियमितताओं की आशंका जताते हुए, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के सदस्यों ने मांग की कि मामले की जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जाए।

बीकेयू सदस्यों ने आंतरिक जाँच की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए और कहा कि केवल सीबीआई जाँच ही उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से अनाज मंडियों में धान की आवक से जुड़े पूरे 'घोटाले' का पर्दाफाश कर सकती है।

सर छोटू राम किसान भवन में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए, रतन मान ने इसे एक सुनियोजित 'घोटाला' बताया और कहा, "आंतरिक जाँच से सच्चाई सामने नहीं आएगी, क्योंकि यह घोटाला अधिकारियों, आढ़तियों, चावल मिल मालिकों और नकली किसानों की मिलीभगत से सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था।"

उन्होंने अधिकारियों पर केवल तीन कर्मचारियों को निलंबित करके मामले को दबाने का आरोप लगाया, जबकि घोटाले में प्रमुख भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ अधिकारी अभी भी बेख़ौफ़ हैं। उन्होंने आरोप लगाया, "केवल सीबीआई जाँच ही घोटाले के पीछे की पूरी सच्चाई को उजागर कर सकती है।"

उन्होंने 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने के अपने वादे को पूरा न करने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, "हरियाणा में धान, बाजरा, कपास और मूंग जैसी प्रमुख खरीफ फसलें एमएसपी से 300 से 500 रुपये कम पर बिक रही हैं।"