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चंडीगढ़। हरियाणा ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की 200 और कंपनियों की मांग की है क्योंकि राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को चुनाव होगा।चुनाव के लिए सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में पूछे जाने पर, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने रविवार को कहा कि राज्य को पहले ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 15 कंपनियां मिल चुकी हैं।इसके अलावा, राज्य के पुलिस महानिदेशक ने केंद्रीय बलों की 200 कंपनियों के अनुरोध के साथ हरियाणा के गृह विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है। एक बार जब वह प्रस्ताव हमारे पास भेज दिया जाएगा, तो मेरी अध्यक्षता में एक समिति उस मांग को मंजूरी देगी और आगे की कार्रवाई के लिए इसे भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को भेजेगी, ”अग्रवाल ने कहा।उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस और होम गार्ड के जवानों को तैनात किया जाएगा।अग्रवाल ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा को अर्धसैनिक बलों की 95 कंपनियां मिली थीं।
यह पूछे जाने पर कि इस बार दोगुनी से अधिक कंपनियों की मांग क्यों की गई है, अग्रवाल ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमने पिछली बार भी लगभग इतनी ही या इससे अधिक संख्या में कंपनियों की मांग की थी।'यह पूछे जाने पर कि आम चुनावों की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, क्या नायब सिंह सैनी सरकार को कैबिनेट विस्तार के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होगी, अग्रवाल ने कहा कि अगर सरकार को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो हम इसे भेज देंगे। उनकी स्पष्ट राय प्राप्त करने के लिए ईसीआई।उन्होंने कहा, "अगर सरकार को लगता है कि अनुमति लेना जरूरी है तो वे हमें रेफरेंस देंगे और हम ईसीआई को रेफरेंस देंगे।"
उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगभग 1.99 करोड़ मतदाता 10 लोकसभा सीटों के लिए वोट डालने के पात्र हैं।अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा में कुल मतदान केंद्र 19,812 हैं। उन्होंने कहा, इसमें से 2,289 "असुरक्षित" हैं जबकि 63 "गंभीर" हैं।उन्होंने कहा कि 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 3.65 लाख से अधिक है।अग्रवाल ने कहा कि 20 से 29 वर्ष के बीच के मतदाता 39,31,717 हैं।2.64 लाख से अधिक मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं। उन्होंने कहा कि वे चुनाव में डाक मतपत्र सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा में 11,028 मतदाता हैं जो 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं।अग्रवाल ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों की संख्या 1.48 लाख से अधिक है और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले लोग भी डाक मतपत्र सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
अग्रवाल ने कहा कि प्रति विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या औसतन 2.20 लाख है, जबकि संसदीय क्षेत्र के लिए यह औसत 19 लाख से अधिक है।उन्होंने कहा कि शनिवार को लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और अब हरियाणा सरकार किसी नई योजना की घोषणा नहीं कर सकती।हालांकि, पहले से चल रही परियोजनाएं जारी रहेंगी।आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के समाधान के लिए, ईसीआई ने सी-विजिल ऐप विकसित किया है, जहां कोई भी नागरिक वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग जमा कर सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिकायत मिलने पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
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