HARYANA सरकार द्वारा अभी तक 3,528 आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की गई

हरियाणा HARYANA : राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘आपकी बेटी, हमारी बेटी’ योजना में बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि पात्र लाभार्थियों के 3,528 आवेदनों पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे आवेदकों में नाराजगी है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को बचाना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है।

यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग का हिस्सा है और इसे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8 मार्च, 2015 को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य राज्य में बाल लिंगानुपात में गिरावट की समस्या से निपटना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना था। इस योजना के तहत, विभाग एससी/बीपीएल परिवारों की पहली लड़की और किसी भी जाति से संबंधित परिवारों की दूसरी लड़की के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ 21,000 रुपये का निवेश करता है। 22 जनवरी, 2015 को या उसके बाद जन्मी लड़कियां इस योजना के लिए पात्र हैं और उन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एक अस्थायी राशि का भुगतान किया जाएगा।

एक महत्वपूर्ण योजना होने के बावजूद, मौजूदा लंबित आवेदनों ने कई आवेदकों को असमंजस में डाल दिया है। एक पात्र लाभार्थी, जो दो लड़कियों का पिता है, ने कहा, "हम महीनों से इंतजार कर रहे हैं और हमें यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदन कब स्वीकृत होंगे। हमें बताया गया है कि पोर्टल बंद है, जिसके कारण हमारे आवेदनों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। देरी के कारण आवेदकों में परेशानी हो रही है।" महिला एवं बाल विकास विभाग ने लंबित आवेदनों की संख्या को स्वीकार करते हुए कहा है कि आवेदनों पर कार्रवाई में देरी का कारण पोर्टल बंद होना है। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (नीलोखेड़ी) राज बाला मोर,

जो जिला कार्यक्रम अधिकारी, करनाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं, ने कहा, "हमें स्थिति की जानकारी है और हमने उच्च अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है। जैसे ही पोर्टल खुलेगा, हम सभी आवेदनों पर कार्रवाई करेंगे।" उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि हाल ही में आयोजित जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक के दौरान यह समस्या उनके संज्ञान में आई, जिसमें विभाग के एक कर्मचारी को हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने आरोप-पत्र दिया था। "मैंने स्थिति की समीक्षा की है और प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। डीसी ने कहा, "इस मुद्दे को उठाया गया है और हमें उम्मीद है कि लंबित मामलों का जल्द ही निपटारा कर दिया जाएगा।"