Haryana के सभी जिलों में आवारा कुत्तों से जुड़ी शिकायतों के लिए 24×7 हेल्पलाइन शुरू की जाएगी

Haryaana हरियाणा : हरियाणा के हर ज़िले और नगर निगम को आवारा कुत्तों, कुत्तों के काटने, बचाव अभियान और छोड़े जाने से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए 24×7 हेल्पलाइन बनाने को कहा गया है। नगर निगम हर वार्ड में खास फीडिंग ज़ोन भी तय करेंगे और सुरक्षित और साफ़-सुथरे तरीके से खिलाने के तरीके पक्का करने के लिए एनिमल वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशन के साथ मिलकर काम करेंगे।चीफ़ सेक्रेटरी ने कहा कि कोर्ट की तय टाइमलाइन को पूरा करने के लिए मिलकर काम करना, तेज़ी से पालन करना और पूरी फ़ील्ड मॉनिटरिंग ज़रूरी है।यह बात हरियाणा के चीफ़ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग में कही, ताकि यह पक्का किया जा सके कि आवारा कुत्तों, आवारा मवेशियों के मैनेजमेंट और हाईवे और पब्लिक जगहों पर सुरक्षा से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पूरी तरह लागू हों।चीफ़ सेक्रेटरी ने कहा कि कोर्ट की तय टाइमलाइन को पूरा करने के लिए मिलकर काम करना, तेज़ी से पालन करना और पूरी फ़ील्ड मॉनिटरिंग ज़रूरी है।

उन्होंने कहा, “पब्लिक सेफ्टी को सुरक्षित रखने और एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए डिपार्टमेंट को सटीकता, दया और पूरी जवाबदेही के साथ काम करने की ज़रूरत है।”एक ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने कहा कि गांव के इलाकों में म्युनिसिपल बॉडी और लोकल अथॉरिटी को CCTV सर्विलांस, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रेंड स्टाफ और कम से कम 5,000 कुत्तों को रखने की कैपेसिटी वाले बड़ी कैपेसिटी वाले डॉग शेल्टर चालू करने का निर्देश दिया गया है। CS ने कहा कि स्टरलाइज़ेशन, वैक्सीनेशन, टैगिंग और रेगुलर वेटेरिनरी केयर को एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के साथ पूरी तरह से अलाइन किया जाना चाहिए, और सही कैचिंग टीम और डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग सिस्टम को ज़रूरी बनाया जाना चाहिए।मीटिंग का एक मेन फोकस नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और एक्सप्रेसवे से आवारा मवेशियों को हटाना था।

NHAI, PWD (B&R), ट्रांसपोर्ट, म्युनिसिपल बॉडी और एनिमल हसबैंड्री डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट को कमज़ोर हिस्सों की पहचान करने, मवेशियों को सुरक्षित रूप से पकड़ने और उन्हें वेटेरिनरी केयर, खाना और पानी की सुविधा वाले रजिस्टर्ड गौशाला या कैटल शेल्टर में ले जाने के लिए लगातार जॉइंट ड्राइव चलाने का निर्देश दिया गया है। मवेशियों की पहचान करने, उन्हें पकड़ने, ट्रांसपोर्ट करने, उनका इलाज करने और उन्हें रखने की ज़िम्मेदारियों को साफ तौर पर बताने के लिए एक स्टेट लेवल का सिस्टम फाइनल किया जाएगा।सभी अधिकारियों को पुलिस स्टेशनों और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से जुड़ी चौबीसों घंटे हाईवे पेट्रोल टीमें तैनात करने के लिए कहा गया है, और रियल-टाइम रिपोर्टिंग के लिए हाईवे पर हेल्पलाइन नंबर खास तौर पर दिखाए गए हैं।