Haryana में 14 लाख एकड़ कृषि भूमि नष्ट, फिर भी बाढ़ का टैग नहीं भूपेंद्र हुड्डा

हरियाणा Haryana : बाढ़ से तबाह हरियाणा के लोगों को राहत पहुँचाने में कथित रूप से विफल रहने के लिए मौजूदा सरकार की आलोचना करते हुए, कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कहा कि "ऐसा लगता है कि हरियाणा में कोई सरकार ही नहीं है"।

मीडिया को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा घोषित मुआवज़ा किसानों और आम परिवारों को हुए नुकसान की तुलना में "बेहद अपर्याप्त" है। राहत पैकेज को "समुद्र में एक बूंद" बताते हुए, उन्होंने मांग की कि किसानों को प्रति एकड़ 50,000 से 60,000 रुपये दिए जाएँ, जबकि वर्तमान में उन्हें केवल 7,000 से 15,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जा रहे हैं।

हुड्डा ने कहा, "खड़ी फ़सलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों को प्रति एकड़ लगभग 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। अगली फ़सल की भी कोई उम्मीद नहीं है, और वे दो पूरे सीज़न के नुकसान की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद, सरकार ने जो मुआवज़ा घोषित किया है, वह खाद की क़ीमत से भी कम है। यह एक मज़ाक है।" उन्होंने बताया कि लगभग 14 लाख एकड़ कृषि भूमि बर्बाद हो गई है, जबकि हज़ारों घरों में दरारें पड़ गई हैं और अनगिनत दुकानें और प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने दावा किया, "लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, फिर भी राज्य ने हरियाणा को बाढ़ प्रभावित राज्य घोषित नहीं किया है। 5,200 से ज़्यादा गाँव प्रभावित हैं, लेकिन सरकार केंद्र से विशेष पैकेज की माँग करने में विफल रही है।"

उन्होंने आरोप लगाया, "वे मदद में देरी के लिए पोर्टलों का सहारा लेते हैं। जो सरकार सैटेलाइट तस्वीरों के ज़रिए पराली जलाने के लिए किसानों पर मुक़दमे दर्ज कर सकती है, वह बाढ़ और बीमारी से तबाह हुए लोगों पर कार्रवाई करने से इनकार कर रही है। पोर्टल ज़िम्मेदारी से बचने का बहाना बन गया है।"

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने भी संकट से निपटने में “आपराधिक लापरवाही” के लिए सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना की।