स्मार्ट सिटी के उपभोक्ता आयोग में 1221 मामले लंबित

रेवाड़ी न्यूज़: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 27 वर्षों में आई 19,909 शिकायतों में से 18,688 का निस्तारण किया है. जो 93.86 फीसदी के साथ प्रदेश में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है. इसके बावजूद 1221 ऐसे शिकायतकर्ता हैं, जिन्हें अभी भी न्याय का इंतजार है. इनमें सबसे अधिक इंश्योरेंस और मेडिक्लेम को लेकर शिकायत करने वाले हैं. आयोग का दावा है कि लंबित सभी मामलों का भी जल्द निस्तारण किया जाएगा.

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के चेयरमैन अमित अरोड़ा और अर्ध न्यायिक सदस्य मुकेश शर्मा ने बताया कि जिले में आयोग की स्थापना 1995 में की गई थी. जागरूकता के अभाव में शुरुआत में काफी कम लोग शिकायत करते थे. जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी. लिहाजा शिकायत करने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी. उन्होंने बताया कि अभी करीब 1221 मामले लंबित है, उसका भी निपटान जल्द किया जाएगा.

हर दिन दस मामले आ रहे

आयोग में रोज करीब दस शिकायतें पहुंच रही हैं. कई आयोग कार्यालय पहुंचकर भी शिकायत करते हैं तो कई ऑनलाइन व टोल-फ्री नंबर पर भी कॉल कर शिकायत कर रहे हैं. सबसे अधिक इंश्योरेंस और मेडिक्लेम की होती हैं. इसके अलावा आयोग में रेलवे, हाउसिंग, बैंक, बिजली, एयरलाइंस, टेलीकॉम संबंधित शिकायत पहुंच रही हैं.

यहां करें शिकायत

अगर रिटेल शॉप या ऑनलाइन के माध्यम से खरीदे गए सामानों के क्वालिटी, गारंटी/,एमआरपी, रिफंड या अन्य कोई समस्या है और विक्रेता समाधान नहीं कर रहा है तो राष्ट्रीय उपभोक्ता के हेल्पलाइन नंबर 1800114000 पर कॉलकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

निस्तारण में लगता है 90 दिन

आयोग के चेयरमैन के अनुसार जो मामले पहुंच रहे हैं, कोशिश रहती है कि उसका जल्द निस्तारण किया जाए. एक मामले के निस्तारण में 90 दिन लग जाते हैं. इसे भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है. सुनवाई के दौरान कई बार ऐसा देखा जाता है कि दोनों पक्ष उपलब्ध नहीं होते. साक्ष्य आदि पेश करने के चलते निस्तारण में अधिक समय लग जाता है.