हरियाणा: जज ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीएसपी से पूछा, हार्ड डिस्क कहां है?

हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) के कैश-फॉर-जॉब घोटाले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीएसपी शरीफ सिंह को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और उस हार्ड डिस्क के ठिकाने के बारे में बताने को कहा है, जिससे साक्ष्य के लिए प्रिंटआउट साइबर फोरेंसिक लैब के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा लिए गए।

आरोपी हार्ड डिस्क की कॉपी मांग रहे थे।

1 जुलाई को अदालत की सुनवाई के दौरान, साइबर फोरेंसिक लैब, पंचकुला के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी गौरव वीर व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे। जब न्यायिक मालखाना प्रभारी ने अदालत के समक्ष साक्ष्य से संबंधित एक लिफाफा खोला, तो एक डीवीआर और एक हार्ड डिस्क मिली जिस पर "तोशिबा" लिखा हुआ था।

वीर ने अदालत को बताया कि लिफाफे में मौजूद हार्ड डिस्क वह नहीं थी, जिससे जांच अधिकारी के अनुरोध पर उसने प्रिंटआउट लिया था। इसके बाद अदालत ने डीएसपी को 14 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया कि वह डिस्क कहां है जिससे वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ने प्रिंटआउट लिए थे।

17 नवंबर 2021 को एंटी करप्शन ब्यूरो (तत्कालीन राज्य सतर्कता ब्यूरो) ने डेंटल सर्जन भर्ती में अंकों में हेरफेर को लेकर मामला दर्ज किया था. एक आरोपी भिवानी के नवीन को 20 लाख रुपये कैश के साथ गिरफ्तार किया गया. अगले दिन झज्जर के अश्वनी शर्मा को 1.07 करोड़ रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन्होंने एचसीएस अधिकारी अनिल नागर की गिरफ्तारी की, जो एचपीएससी में उप सचिव थे।

नागर की हिरासत के दौरान उसके सहयोगी से 2.10 करोड़ रुपये बरामद किये गये. उनके घर से 12 लाख रुपये नकद और 50 लाख रुपये की पंजीकृत भूमि का दस्तावेज बरामद किया गया। मामले में कुल नकद वसूली 3.50 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, उसके बटुए से एचसीएस परीक्षा के उम्मीदवारों के हस्तलिखित रोल नंबरों की एक सूची भी बरामद हुई।

हरियाणा सरकार ने 7 दिसंबर, 2021 को नागर को बर्खास्त कर दिया। मुख्य सचिव के आदेश में कहा गया था, “इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि डिफॉल्टर ने सबसे निंदनीय तरीके से काम किया है, जिसकी सेवाओं के किसी सदस्य से उम्मीद नहीं की जाती है।”