Gujarat में बेमौसम बारिश: 10,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी

Gandhinagar गांधीनगर: गांधीनगर में एक राज्य स्तरीय समारोह में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कृषि मंत्री जीतू वघानी ने विभिन्न राज्य योजनाओं के तहत कृषि सहायता के लिए स्वीकृति पत्र वितरित किए, साथ ही पीएम-किसान सम्मान निधि की नवीनतम किस्त भी वितरित की।

गुजरात भर के किसानों ने कोयंबटूर से दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा, जहाँ उन्होंने देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के लिए पीएम-किसान की 21वीं किस्त, ₹18,000 करोड़ जारी की। इसमें से, गुजरात के 49.31 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से ₹986 करोड़ प्राप्त होंगे।

जनसभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री पटेल ने हाल ही में हुई बेमौसम और भारी बारिश, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ, के प्रति राज्य सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि 'डबल इंजन' सरकार ने प्रभावित किसानों को संकट से उबारने में मदद के लिए रिकॉर्ड समय में ₹10,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। पटेल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री के किसान-केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, गुजरात के 98 प्रतिशत से अधिक किसानों को अब दिन में बिजली मिल रही है, जिससे राज्य के कृषि परिदृश्य में बदलाव आ रहा है और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा मिल रहा है।उन्होंने प्राकृतिक खेती, हरित क्षेत्र में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय पहलों पर भी ज़ोर दिया और प्राकृतिक खेती को मृदा स्वास्थ्य और मानव कल्याण, दोनों के लिए "भविष्य की कृषि" बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीज से लेकर बाज़ार तक, प्रधानमंत्री ने लगातार किसानों का समर्थन किया है, और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना के कार्यान्वयन और गुजरात के लंबे समय से चले आ रहे कृषि महोत्सव मॉडल की सफलता का हवाला दिया, जो कृषि विशेषज्ञता को सीधे किसानों के खेत तक पहुँचाता है। कृषि मंत्री जीतू वघानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के रूप में, एमएसपी खरीद, मशीनीकरण समर्थन, खेती में नैनो-प्रौद्योगिकी, आईटी एकीकरण और प्राकृतिक एवं शून्य-बजट कृषि को व्यापक रूप से बढ़ावा देने जैसी पहलों के माध्यम से किसान कल्याण को लगातार प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि 293 खरीद केंद्रों पर किसानों द्वारा लगभग एक लाख मीट्रिक टन मूंगफली की आपूर्ति की जा चुकी है और अब तक 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद हो चुकी है।

इससे पहले, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) अंजू शर्मा ने कहा कि सरकार उन्नत बीजों, उर्वरक सहायता, मशीनीकरण योजनाओं, प्राकृतिक कृषि पहलों और नए उन्नत आई-खेदुत पोर्टल 2.0 के माध्यम से बुवाई से लेकर विपणन तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में किसानों का समर्थन करती है। कार्यक्रम के दौरान, 15 लाभार्थी किसानों को कृषि और बागवानी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री रमेश कटारा, गांधीनगर की महापौर मीना पटेल, जिला प्रमुख और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।