केंद्रीय बजट 2026-27 से गुजरात को लंबे समय में फायदा होगा: CM पटेल

Gandhinagar गांधीनगर: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट 2026-27, भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में सुधार एजेंडे को गति देगा, साथ ही गुजरात को लंबे समय तक फायदे पहुंचाएगा।

सीएम पटेल ने कहा, "यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए सुधार एक्सप्रेस को आगे बढ़ाता है।" उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट तीन मुख्य जिम्मेदारियों पर केंद्रित है: आर्थिक विकास को बनाए रखना, क्षमता निर्माण के माध्यम से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, और 'सबका साथ, सबका विकास' के विजन के अनुरूप समावेशी विकास सुनिश्चित करना। मुख्यमंत्री ने कहा, "बजट में कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि विकास समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे।"

उन्होंने आगे कहा कि 'ज्ञान' के स्तंभों - गरीब, युवा, किसान, महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति - को बजट में मजबूत किया गया है। सीएम पटेल ने कहा, "विकसित भारत की यात्रा में हर वर्ग और हर तबके को शामिल करने का यह एक स्पष्ट और सराहनीय प्रयास है।" गुजरात से सीधे तौर पर संबंधित घोषणाओं का स्वागत करते हुए, सीएम पटेल ने कहा कि लोथल और धोलावीरा को राष्ट्रीय पुरातात्विक विरासत क्लस्टर पर्यटन विकास कार्यक्रम में शामिल करने से राज्य में पर्यटन-आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा, "इस पहल के माध्यम से, गुजरात में 'विरासत के साथ-साथ विकास' की अवधारणा साकार होगी।" उन्होंने यह भी कहा कि देश भर में 20 प्रतिष्ठित स्थलों के लिए 10,000 पर्यटक गाइडों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव "गुजरात के प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर नए स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करेगा"। शहरी विकास पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच लाख से अधिक आबादी वाले टियर-II और टियर-III शहरों को सिटी इकोनॉमिक रीजन के रूप में विकसित करने का निर्णय छोटे शहरों को नियोजित तरीके से बढ़ने में मदद करेगा।

उन्होंने कहा, "यह घोषणा राज्य में छोटे और मध्यम शहरों के संगठित विकास को गति देगी।" सीएम पटेल ने म्युनिसिपल बॉन्ड बाजार को मजबूत करने के उपायों का भी स्वागत किया, यह देखते हुए कि गुजरात म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने में एक अग्रणी राज्य रहा है। उन्होंने कहा, "म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए घोषित प्रोत्साहन से गुजरात में शहरी स्थानीय निकायों को भी फायदा होगा।" बजट को सभी क्षेत्रों के व्यवसायों के लिए सहायक बताते हुए, उन्होंने कहा, "यह MSMEs से लेकर बड़े उद्योगों तक, सभी के लिए एक उत्साहजनक बजट है।" उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर पर फोकस पर ज़ोर दिया, और कहा कि टारगेटेड सपोर्ट से MSME को काफी फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए घोषित इंसेंटिव से गुजरात के इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ावा मिलेगा, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए घोषित छह योजनाओं से राज्य के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सीधा फायदा होगा। CM पटेल ने तीन केमिकल पार्क की घोषणा और बायोफार्मा इंडस्ट्री के लिए 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन का भी स्वागत किया, और कहा कि इससे गुजरात के केमिकल और फार्मास्युटिकल सेक्टर को मदद मिलेगी। लॉजिस्टिक्स का जिक्र करते हुए, उन्होंने पूर्वी भारत में सूरत को डंकुनी से जोड़ने वाले प्रस्तावित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को "लॉजिस्टिक्स लागत कम करने में एक मास्टरस्ट्रोक" बताया। उन्होंने कहा कि 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा से इनलैंड जलमार्ग कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।