Gujarat शहरी विकास मिशन ने नागरिकों के लिए 'ई-नगर पोर्टल' लॉन्च किया

Gandhinagar : गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, गुजरात शहरी विकास मिशन ने कई शहरी नागरिक सेवाओं के लिए एक एकल डिजिटल मंच के रूप में 'ई-नगर पोर्टल' (eNagar Portal) लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए नगरपालिका सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाना है।

जवाबदेही, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर आधारित, यह पोर्टल पंजीकरण, कर भुगतान, किराया और लाइसेंस, हॉल बुकिंग, जल और जल निकासी कनेक्शन, तथा भवन निर्माण की अनुमति जैसी सेवाएँ प्रदान करता है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि नागरिक इन सेवाओं का लाभ 24x7 ऑनलाइन उठा सकते हैं; कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के माध्यम से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं; और एक ही मंच से प्रमाण पत्र तथा रसीदें डाउनलोड कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में, इस पोर्टल पर 18 लाख से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए और ₹1,031 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के 26 लाख लेनदेन और ₹1,522 करोड़ के आँकड़ों से अधिक है। CMO की विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि कुल मिलाकर, अपनी शुरुआत से अब तक इस मंच ने 1.24 करोड़ से अधिक लेनदेन को सुगम बनाया है और ₹6,076 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, यह पोर्टल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाना है।

इस पोर्टल में नई तकनीकों को शामिल किया गया है, जैसे कि नागरिकों को जानकारी और सेवाओं तक पहुँचने में मदद करने के लिए एक AI चैटबॉट, और एक 'भाषिणी' (Bhashini) समर्थित पृष्ठ जो 23 भाषाओं का समर्थन करता है। इससे यह मंच विविध भाषाई पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए भी सुलभ हो गया है।

इस पहल से कागजी कार्रवाई में कमी आई है, नगरपालिका कार्यालयों में लगने वाली लंबी कतारें समाप्त हो गई हैं, और पूरे गुजरात में सार्वजनिक सेवाएँ अधिक तीव्र तथा पारदर्शी बन गई हैं। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि नागरिक इस पोर्टल का उपयोग करके शुल्क, कर और अन्य प्रभारों का भुगतान कर सकते हैं, पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, और ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं; इस प्रकार यह नागरिक सेवाओं के लिए एक 'एकल-खिड़की प्रणाली' (single-window system) प्रदान करता है।

अधिकारियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस मंच की सफलता डिजिटल शासन (digital governance) को अपनाए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति और पूरे राज्य में निवासियों के समय की बचत को दर्शाती है। (ANI)