गुजरात SLCCC ने जनगणना 2027 की तैयारियों की समीक्षा के लिए पहली बैठक आयोजित की

AHMEDABAD, अहमदाबाद : गुजरात राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (एसएलसीसी) की पहली बैठक आज गुजरात के मुख्य सचिव मनोज कुमार दास की अध्यक्षता में आयोजित की गई । बैठक में एसएलसीसी के सदस्य उपस्थित थे। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरआईसी के राज्य जनगणना समन्वयक और राजस्व विभाग के पदेन सचिव राजेश मंजू भी बैठक में उपस्थित थे। गुजरात के डीसीओ निदेशक सुजल जे मायात्रा ने जनगणना 2027 के लिए रणनीति, प्रशासनिक सीमाओं का निर्धारण, पूर्व-परीक्षण के परिणाम, प्रशिक्षण की तैयारियों, जनगणना पदाधिकारियों और मानव संसाधन की नियुक्ति आदि पर प्रकाश डालते हुए एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभिन्न विभागों के साथ एचएलओ की अवधि सहित तौर-तरीकों और तैयारियों पर भी चर्चा की गई। अंत में, मुख्य सचिव ने निदेशालय की तैयारियों की सराहना की।

इस बीच, भारत की जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में, अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की सूची और आवास जनगणना की जाएगी। दूसरे चरण में जनसंख्या गणना (पीई) शामिल होगी, जो फरवरी 2027 में निर्धारित है। पीई लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के बर्फ से ढके गैर-समकालिक क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के लिए सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी।

भारतीय जनगणना विश्व का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय कार्य है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के इस विशाल कार्य को पूरा करने के लिए लगभग 30 लाख जमीनी कर्मचारी कार्यरत होंगे। जनगणना 2027 के सफल संचालन हेतु विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर लगभग 18,600 तकनीकी कर्मचारियों को लगभग 550 दिनों के लिए लगाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, लगभग 1.02 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित होगा। इसके अलावा, प्रभार, जिला और राज्य स्तर पर तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता से क्षमता निर्माण में भी मदद मिलेगी, क्योंकि कार्य की प्रकृति डिजिटल डेटा प्रबंधन, निगरानी और समन्वय से संबंधित होगी। इससे इन व्यक्तियों के भविष्य के रोजगार के अवसरों में भी सुधार होगा। जनगणनाकर्मी, जो आम तौर पर राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त सरकारी शिक्षक होते हैं, अपने नियमित कर्तव्यों के अतिरिक्त जनगणना का क्षेत्र कार्य करेंगे।