Gujarat सरकार ने बिना अनुमति बिक रहे एनालॉग डेयरी उत्पादों पर लगाया प्रतिबंध
Gandhinagar , गांधीनगर : गुजरात सरकार ने जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में अनधिकृत एनालॉग पनीर, चीज़ और मक्खन के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। गुरुवार से लागू हुई इस रोक की घोषणा स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने की। उन्होंने कहा कि यह फैसला जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि उपभोक्ता गैर-डेयरी सामग्री से बने उत्पादों से गुमराह न हों। इस फैसले की घोषणा करते हुए पानशेरिया ने कहा कि राज्य सरकार लोगों की सेहत से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी और पूरे गुजरात में एनालॉग डेयरी उत्पादों के उत्पादन और वितरण पर रोक लगा दी गई है।
यह कदम राज्य के खाद्य और औषधि नियामक प्राधिकरण द्वारा किए गए सैंपल लेने और प्रयोगशाला परीक्षण के बाद उठाया गया है। जांच में पाया गया कि दूध के बजाय वनस्पति तेल और अन्य गैर-डेयरी सामग्री का उपयोग करके पनीर जैसे दिखने वाले उत्पाद बनाए जा रहे थे। सरकार के अनुसार, ऐसे उत्पाद उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं, असली डेयरी उत्पादकों पर बुरा असर डालते हैं और खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करते हैं।
गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने बुधवार को राज्य भर के खाद्य व्यवसाय संचालकों से अपील की कि वे खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करते हुए केवल असली और उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों का उत्पादन, बिक्री और उपयोग करें।
X पर एक पोस्ट में, मंत्री ने उत्पादकों, व्यापारियों, होटलों, रेस्तरां, कैटरर्स और अन्य खाद्य व्यवसाय संचालकों से खाद्य सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
पानशेरिया ने कहा, "राज्य के सभी उत्पादकों, व्यापारियों, होटलों, रेस्तरां, कैटरर्स और खाद्य व्यवसाय संचालकों से अपील की जाती है कि वे केवल उच्च गुणवत्ता और असली खाद्य पदार्थों का उत्पादन, बिक्री और उपयोग करें और सभी खाद्य सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन करें।" यह अपील गुजरात सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य चिंताओं का हवाला देते हुए अनधिकृत एनालॉग पनीर, चीज़ और मक्खन के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर राज्यव्यापी प्रतिबंध की घोषणा के एक दिन बाद आई है। सरकार ने कहा कि प्रतिबंध का उल्लंघन करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या खाद्य व्यवसाय संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
