गुजरात सरकार ने Ahmedabad की 23 वर्षीय विधि परमार को पायलट बनने का सपना पूरा करने का अधिकार दिया

Gandhinagar, गांधीनगर : एक महिला को शक्ति के अवतार के रूप में पूजा जाता है, और नवरात्रि के दौरान , शक्ति की पूजा का गहरा महत्व है। आज के दौर में, महिलाएँ अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के बल पर विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय ऊँचाइयों पर पहुँची हैं। गुजरात सरकार ने विभिन्न प्रगतिशील योजनाओं की शुरुआत और कार्यान्वयन के माध्यम से, महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ज़ोर देते हुए, युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने में निरंतर सहयोग दिया है।

इनमें से, अनुसूचित जातियों के समग्र विकास के लिए समर्पित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की एक उल्लेखनीय पहल है, वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ऋण सहायता योजना। इस योजना के माध्यम से, अहमदाबाद जिले की विधि परमार ने पायलट बनने के अपने बचपन के सपने को साकार करने में सफलता प्राप्त की है। छोटी उम्र से ही विधि हर्षद परमार ने खुले आसमान में उड़ान भरने का सपना देखा था और आज एक कमर्शियल पायलट बनकर उन्होंने अपने इस सपने को साकार कर लिया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, लगन और उनके परिवार के अटूट सहयोग का परिणाम है, जिसे अनुसूचित जाति के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस/प्रशिक्षण ऋण योजना के माध्यम से प्रदान की गई महत्वपूर्ण सहायता ने और भी मज़बूती प्रदान की है।

"बचपन से ही मेरा पायलट बनने का सपना था। तभी मुझे गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित "अनुसूचित जाति के छात्रों को वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण हेतु ऋण सहायता" योजना के बारे में पता चला। 2023-24 में इस योजना के लिए आवेदन करने पर, मुझे मियामी, अमेरिका के एक फ़्लाइट स्कूल में वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) प्रशिक्षण लेने के लिए ₹25 लाख का ऋण प्रदान किया गया। इस ऋण की मदद से, मैं एक वाणिज्यिक पायलट बनने के अपने सपने को पूरा कर पाई। वर्तमान में, मैं एक ग्राउंड इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्यरत हूँ और ₹40,000 मासिक आय अर्जित कर रही हूँ। इस योजना की सहायता से, मैंने न केवल अपना सपना पूरा किया है, बल्कि अपने परिवार को आर्थिक सहायता भी दे पा रही हूँ। इसके लिए, मैं गुजरात सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ," उन्होंने कहा।

इस योजना के तहत, 4% की वार्षिक ब्याज दर पर ₹25 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, अनुसूचित जाति के छात्र को कक्षा 10वीं/12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भारत या विदेश में, जिस प्रशिक्षण संस्थान में उम्मीदवार प्रवेश लेना चाहता है, वह प्रवेश की शर्तें निर्धारित करता है और प्रशिक्षु के पास प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सभी प्रमाणपत्र होने चाहिए। प्रशिक्षु को संबंधित संस्थान द्वारा प्रदान की गई प्रशिक्षण की अनुमानित लागत भी प्रस्तुत करनी होगी। भारत में, यह राशि ट्यूशन फीस और अन्य संबंधित खर्चों को कवर करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, खेल, कृषि और अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को निरंतर बढ़ावा देते रहे हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को "विकसित भारत @ 2047" विजन की आधारशिला माना है। इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुजरात में महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।