केंद्र सरकार ने गुजरात IAS कैडर की संख्या बढ़ाकर 328 कर दी है और 15 पद बढ़ाए

New Delhi: केंद्र सरकार ने गुजरात में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) कैडर की स्वीकृत संख्या 313 से बढ़ाकर 328 कर दी है, जिसमें 15 नए पद जोड़े गए हैं। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत जारी यह संशोधन, गुजरात सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर की संख्या निर्धारण) विनियम, 1955 में संशोधन करता है।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा संशोधित नियमों को अधिसूचित किया गया और ये नियम 13 फरवरी से प्रभावी हो गए। अधिसूचना के अनुसार, गुजरात सरकार के अधीन वरिष्ठ पद पदों की कुल संख्या 178 निर्धारित की गई है। इनमें मुख्य सचिव (एक), अतिरिक्त मुख्य सचिव (पांच), प्रधान सचिव (नौ), सरकारी सचिव (17), कलेक्टर (33), जिला विकास अधिकारी (33) और अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और गांधीनगर सहित प्रमुख शहरों में नगर आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व में 71 पद निर्धारित किए गए हैं (वरिष्ठ पदों के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं), जबकि राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व में 44 पद हैं। प्रशिक्षण रिजर्व में 6 पद और अवकाश रिजर्व तथा कनिष्ठ पदों के रिजर्व में 29 पद निर्धारित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, आईएएस (भर्ती) नियम, 1954 के तहत पदोन्नति द्वारा 99 पद भरे जाने हैं, जबकि 229 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि कैडर की संख्या में वृद्धि का उद्देश्य गुजरात में प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना है, जिसमें राज्य की बढ़ती शासन संबंधी आवश्यकताओं, बढ़ते शहरीकरण और बढ़ती विकासात्मक गतिविधियों को ध्यान में रखा गया है।

पिछले एक साल से गुजरात का आईएएस कैडर रिक्तियों, पदोन्नति और प्रशासनिक पुनर्गठन को लेकर चल रही चर्चाओं के कारण सुर्खियों में रहा है। 2024-25 के अंत तक, गुजरात आईएएस कैडर की स्वीकृत संख्या 313 थी, लेकिन राज्य में काफी रिक्तियां थीं, जिनमें गुजरात में लगभग 56 आईएएस पद खाली थे और 14 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, जैसा कि राज्य विधानसभा में साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है।

इस कमी को दूर करने के लिए, गुजरात सरकार ने राज्य सिविल सेवा (एससीएस) में पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों के माध्यम से अपने कार्यबल को मजबूत करने के लिए सक्रिय प्रयास किए हैं। राज्य सरकार ने विकास की बढ़ती मांगों के मद्देनजर प्रशासनिक क्षमता को लेकर चिंताओं को दर्शाते हुए, 30 नए आईएएस पदों को जोड़कर स्वीकृत कैडर की संख्या को 343 पदों तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।

हाल के महीनों में, राज्य ने पदोन्नति और फेरबदल के मामले में भी प्रगति की है। कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के पदों पर पदोन्नत किया गया है, और कई एससीएस अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत किया गया है, जो राज्य के प्रशासनिक ढांचे के भीतर से रिक्तियों को भरने के प्रयासों को दर्शाता है।

ये कदम आईएएस अधिकारियों के समय-समय पर जिलों और विभागों में तबादलों और नियुक्तियों की पृष्ठभूमि में उठाए गए हैं, जो राज्य की नौकरशाही की गतिशील प्रकृति को दर्शाते हैं।

कैडर की संख्या और रिक्तियों का निर्धारण अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत स्थापित नियमों द्वारा किया जाता है और केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच परामर्श से समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। पिछली समीक्षाओं में अर्धवार्षिक या पंचवार्षिक पदों की संख्या निर्धारित की गई थी, और 2026 से पहले हुई अंतिम औपचारिक समीक्षा के अनुसार गुजरात में आईएएस कैडर की संख्या 313 थी।