बजट पीएम मोदी के नेतृत्व में 'सुधार एक्सप्रेस' को विकासशील और आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाता है: गुजरात CM

Gandhinagar, गांधीनगर: गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट, एक ऐसा बजट है जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत की ओर सुधार की गति को तेज करता है ।

केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट तीन मुख्य उद्देश्यों पर केंद्रित है। इनमें से पहला उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना और उसे सतत बनाए रखना है; दूसरा उद्देश्य जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना है। तीसरा उद्देश्य 'सबका साथ, सबका विकास' की परिकल्पना के अनुरूप है और इसमें कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सभी के लिए समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट ज्ञान के स्तंभों, अर्थात् गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति और दिव्यांगजनों को मजबूत करेगा। इसके अलावा, विकसित भारत के निर्माण में समाज के सभी वर्गों और जनसंख्या के हर वर्ग को शामिल करने के लिए एक अत्यंत सराहनीय दृष्टिकोण अपनाया गया है।

इस केंद्रीय बजट के तहत गुजरात को मिलने वाले संभावित लाभों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोथल और धोलावीरा को देश के पुरातात्विक धरोहर क्लस्टर पर्यटन विकास में शामिल करने से गुजरात में पर्यटन के माध्यम से 'विरासत भी विकास भी' के दृष्टिकोण को साकार किया जा सकेगा। देश भर के 20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के लिए 10,000 पर्यटक गाइड तैयार करने की योजना से गुजरात के प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने इस बजट को शहरी विकास को नई दिशा देने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि शहरी उत्कृष्टता के प्रति प्रधानमंत्री की अटूट प्रतिबद्धता इस बजट में झलकती है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों को नगर आर्थिक क्षेत्र (सिटी इकोनॉमिक रीजन) के रूप में विकसित करने की घोषणा से राज्य के छोटे शहरों के नियोजित विकास में तेजी आएगी।

देश में नगरपालिका बांड जारी करने में गुजरात की अग्रणी स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नगरपालिका बांड बाजार को मजबूत करना केंद्र सरकार का सराहनीय कदम है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस बजट में नगरपालिका बांडों के लिए घोषित प्रोत्साहनों से गुजरात की नगरपालिकाओं को भी लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह बजट लघु एवं मध्यम उद्यमों से लेकर बड़े उद्योगों तक सभी के लिए प्रोत्साहन-उन्मुख है। अवसंरचना, उद्योग, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, और लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों पर जोर देने से इन्हें काफी लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि विनिर्माण उद्योगों के लिए घोषित प्रोत्साहनों से गुजरात के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जबकि वस्त्र क्षेत्र को सक्रिय करने के उद्देश्य से शुरू की गई लगभग छह योजनाओं से राज्य के वस्त्र उद्योग को लाभ होगा।

इसके अतिरिक्त, तीन रासायनिक पार्कों की घोषणा और जैव-फार्मा उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन से गुजरात में इन क्षेत्रों के उद्योगों को भी लाभ होगा । मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा बनाने की घोषणा देश की महत्वपूर्ण खनिज आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम साबित होगी।

केंद्र सरकार ने इस बजट में प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के पास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों, कौशल केंद्रों (कौशल्य केंद्र) और आवासीय परिसरों से युक्त ये नियोजित शिक्षा क्षेत्र राज्यों के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेंगे।

उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत में सूरत को डंकुनी से जोड़ने के लिए समर्पित माल ढुलाई गलियारे की घोषणा माल ढुलाई लागत को कम करने की दिशा में एक 'मास्टरस्ट्रोक' साबित होगी। दक्षिण गुजरात के उद्योगों को अब पूर्वी भारत के साथ व्यापार करने के लिए 'तेज़ गति' की कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राज्य के व्यापार और अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति प्राप्त होगी। इसके अलावा, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों के निर्माण की घोषणा से देश में जलमार्गों के माध्यम से कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव इस बजट में प्रस्तुत किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप, स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार संपर्क और ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। प्रशिक्षण, कौशल, प्रक्रियाओं और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होगा। इतना ही नहीं, बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, 'एक जिला एक उत्पाद' पहलों और ग्रामीण युवाओं को भी लाभ होगा, विज्ञप्ति में यह बताया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा करदाताओं का सम्मान किया है और उन्हें राष्ट्र के विकास की प्रेरक शक्ति माना है। इस बजट में भी करदाताओं के प्रति सम्मान को ध्यान में रखते हुए, कर दाखिल करने में हुई त्रुटियों को अपराध के बजाय गलती मानने और दंड के बजाय जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है, जो सराहनीय है।

एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने समग्र और समावेशी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया, जो कल्याण, समावेशी विकास और आम नागरिक सहित सभी के लिए विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बढ़ावा देता है।