Gujarat में 3 वर्षों में खानाबदोश और विमुक्त जनजातियों को 297 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति

Gandhinagar: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय , गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए खुद को समर्पित कर दिया है, जिन्हें लंबे समय से समाज द्वारा उपेक्षित किया गया था। मुख्यमंत्री अहमदाबाद में घुमंतू एवं विमुक्त जनजातियों के राज्य स्तरीय महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यह प्रश्न उठता था कि विमुक्त एवं विमुक्त समुदाय कब प्रगति करेंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सबको साथ लेकर ‘‘सौनो साथ, सौनो विकास, सौनो विश्वास और सौनो प्रयास’’ की परिकल्पना साकार हुई है।

गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकारी नीतियों और योजनाओं को सबसे छोटे और सबसे गरीब व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकसित भारत के निर्माण के लिए विकास आम और मध्यम वर्ग के लोगों के आसपास केंद्रित हो। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय , गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए खुद को समर्पित कर दिया है, जिन्हें लंबे समय से समाज द्वारा उपेक्षित किया गया है। डीएनटी फाउंडेशन ने इस सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राज्य भर के विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के लोगों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने घुमंतू और विमुक्त जनजातियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने पर ज़ोर देते हुए कहा कि आपके बच्चे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें, इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएँ बनाई हैं। पिछले तीन वर्षों में घुमंतू और विमुक्त जनजातियों के 27 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को 297 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति सहायता और 8,448 लाभार्थियों को 105 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने आगे कहा कि देश और दुनिया की बदलती माँगों के अनुरूप, इन समुदायों के बच्चे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ भी ज़रूरत हो, सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने इन समुदायों की महिलाओं और माताओं को स्वयं सहायता समूह योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, हर समुदाय को एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए। सरकार कल्याणकारी योजनाओं में व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर समावेशी विकास सुनिश्चित कर रही है ताकि प्रत्येक नागरिक को मुख्यधारा में लाया जा सके। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फ़ॉर लोकल और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि जीएसटी सुधारों से आम लोगों को बहुत लाभ हो रहा है।

इस संदर्भ में, मुख्यमंत्री ने सभी से आगामी त्यौहारों के दौरान स्वदेशी वस्तुओं की खरीद और बिक्री को बढ़ावा देकर 'आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत' के संकल्प को गति देने का आग्रह किया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मंत्री भानुबेन बाबरिया ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घुमंतू और विमुक्त जनजातियों के लोगों के लिए एक स्थायी पता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'घर नू घर' का प्रावधान शुरू किया था।

उन्होंने आगे कहा कि लगभग 40 जनजातियाँ, जिनमें 28 घुमंतू और 12 विमुक्त जनजातियाँ शामिल हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं और राज्य सरकार ने 2015 में ऐसे लोगों के लिए एक निगम का गठन किया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने घुमंतू और विमुक्त जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के बारे में चिंता की है और उन्हें छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षिक सहायता प्रदान करने के प्रयास किए हैं। इस कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित भानुभाई चितारा को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।