यह जानने का अधिकार कि दिखावे से इनकार क्यों किया गया? : हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एक नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि किस नियम के तहत पुलिस किसी सरकारी नीति या निर्णय के खिलाफ शांतिपूर्ण, सार्वजनिक विरोध को खारिज कर देगी? क्या पुलिस ऐसे आवेदन को खारिज करते हुए किन नियमों के आधार पर निर्णय को गुप्त रख सकती है? पुलिस आयुक्त को मंजूरी के संबंध में नियमों की घोषणा करनी चाहिए या नहीं? ऐसे ही सवालों के जवाब की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

2019 में, एक महिला ने पुलिस द्वारा कनोरिया कला केंद्र के सामने नागरिक संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध में प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी। जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि पुलिस ने उसे यातायात और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर अनुमति नहीं दी। उन्होंने आरटीआई दाखिल कर पुलिस आयुक्त से ब्योरा मांगा कि उन्हें नियमों के तहत कहां यह अनुमति नहीं दी गई। आवेदन को खारिज करते हुए कहा गया कि विशेष शाखा इस निर्णय लेने में शामिल है और उसे आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। किसी भी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण की तरह, पुलिस आयुक्त को नियमों और विनियमों के संबंध में वेबसाइट की जानकारी प्रकाशित करनी चाहिए। वेबसाइट केवल नियमों को सूचीबद्ध करती है, विवरणों को नहीं।