ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0: Cybercrime के विरुद्ध गुजरात पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक
Gandhinagar गांधीनगर : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, गुजरात सरकार पूरे राज्य में चलाए जा रहे खास ऑपरेशन्स के ज़रिए साइबर अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज़ कर रही है। इस मुहिम के तहत, गुजरात पुलिस ने उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में, 'साइबर सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' के ज़रिए एक विशेष ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में 'म्यूल अकाउंट्स' (बिचौलिया खातों) के खिलाफ कार्रवाई की गई और कई मामलों में ₹2,289 करोड़ के साइबर धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया गया।
गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि 'म्यूल अकाउंट' एक ऐसा बैंक खाता होता है जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधी धोखाधड़ी से हासिल किए गए पैसे को पाने, ट्रांसफर करने या उसे वैध बनाने (मनी लॉन्ड्रिंग) के लिए करते हैं। ऐसे खाते को चलाने वाले व्यक्ति को 'मनी म्यूल' कहा जाता है। इन खातों का इस्तेमाल अक्सर एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजने के लिए किया जाता है, जिससे साइबर अपराध से जुड़े लेन-देन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। साइबर धोखाधड़ी में म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल जान-बूझकर या अनजाने में किया जाता है। इस तरह के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए, गुजरात पुलिस ने म्यूल अकाउंट्स की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया है।
गुजरात पुलिस और 'साइबर सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' (CCOE) ने 2025 में साइबर अपराध से जुड़े म्यूल अकाउंट्स को निशाना बनाने के लिए 'ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0' चलाया। इस ऑपरेशन में गुजरात भर के सभी पुलिस कमिश्नर, रेंज हेड, लोकल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर और साइबर पुलिस स्टेशन शामिल थे। इस ऑपरेशन की रोज़ाना निगरानी मुख्यालय से की जाती थी और इसकी प्रगति की नियमित समीक्षा होती थी। गुजरात पुलिस की टीम ने 'इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C), NCRP पोर्टल, कोऑर्डिनेशन पोर्टल और 1930 हेल्पलाइन से मिले डेटा का विश्लेषण किया। इस जानकारी के आधार पर, हर ज़िले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए और ज़मीनी स्तर पर मिलने वाली शिकायतों को संभालने के लिए विशेष सहायता टीमें बनाई गईं। बैंकों को भी बेहतर तालमेल के लिए डेटा को तुरंत साझा करने के निर्देश दिए गए। डेटा-आधारित जानकारी और तालमेल भरी कार्रवाई के ज़रिए, गुजरात पुलिस म्यूल अकाउंट्स के आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में सफल रही।
'ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0' ने वित्तीय साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण नतीजे दिए हैं, जिसकी पहचान कई सख्त कानूनी कार्रवाइयों से होती है। इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप 565 FIR दर्ज की गईं और गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल 638 लोगों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया। कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने उन 913 पहचाने गए "म्यूल" अकाउंट्स के खिलाफ सीधे कार्रवाई की, जिनका इस्तेमाल गैर-कानूनी लेन-देन को आसान बनाने के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा, इस पहल ने कुल ₹2,289 करोड़ के आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने में अहम भूमिका निभाई। कुल मिलाकर, पूरे देश में 4,052 साइबर अपराध के मामले सामने आए, जिनमें से 491 मामले विशेष रूप से गुजरात से जुड़े थे।
'ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0' ने कड़ी कार्रवाई की एक श्रृंखला के माध्यम से वित्तीय साइबर अपराध से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। इस पहल के परिणामस्वरूप 565 FIR दर्ज की गईं और अवैध गतिविधियों में शामिल 638 लोगों को गिरफ्तार किया गया; साथ ही, धोखाधड़ी वाले लेन-देन को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए 913 "म्यूल" खातों के खिलाफ भी निर्णायक कार्रवाई की गई। गुजरात CMO की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ऑपरेशन ने कुल ₹2,289 करोड़ की व्यापक आर्थिक धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने में भी अहम भूमिका निभाई।
कुल मिलाकर, इस अभियान के तहत पूरे देश में 4,052 साइबर अपराध के मामलों की पहचान की गई, जिनमें से 491 मामले विशेष रूप से गुजरात से जुड़े थे।
म्यूल खातों के खिलाफ प्रभावी और सक्रिय कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन' (IDPIC) के माध्यम से एक AI-आधारित 'रिस्क-स्कोरिंग सिस्टम' शुरू किया है। इस प्रणाली के तहत, प्रत्येक लेन-देन को 'कम', 'मध्यम' या 'उच्च' जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे संदिग्ध खातों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इन रिस्क-स्कोर के आधार पर, बैंक आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। इस पहल के लिए IDPIC को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। बैंकों के बीच संदिग्ध खातों से संबंधित जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए http://mulehunter.ai/ नामक एक रजिस्ट्री भी बनाई गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते साइबर अपराध के मामलों—जिनमें 'डिजिटल गिरफ्तारी' जैसी घटनाएं भी शामिल हैं—पर बार-बार चिंता व्यक्त की है, और नागरिकों से डिजिटल लेन-देन करते समय सतर्क रहने का आग्रह किया है। उनके नेतृत्व में, पिछले 11 वर्षों के दौरान भारत में एक व्यापक डिजिटल परिवर्तन देखने को मिला है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 25 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ से अधिक हो गई है। गुजरात CMO के अनुसार, 'भारतनेट' पहल ने संसद से लेकर पंचायतों तक की प्रणालियों को आपस में जोड़ा है, जो 'डिजिटल इंडिया' की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है; साथ ही, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में भी 16% की वृद्धि हुई है।
'भारतनेट' पहल के तहत, 11 वर्ष पहले केवल 546 पंचायतें ही आपस में जुड़ी हुई थीं, जबकि आज 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें इससे जुड़ी हुई हैं। UPI लेन-देन में भी भारी उछाल आया है, जो डिजिटल भुगतान की ओर हो रहे तीव्र बदलाव को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि साइबर सुरक्षा अब केवल आर्थिक सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी गहराई से जुड़ी हुई है।
उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना एक साझा ज़िम्मेदारी है, ताकि इस डिजिटल क्रांति को और आगे बढ़ाया जा सके।
