Kejriwal ने गुजरात बजट पर आम नागरिकों के लिए कुछ नहीं होने की बात कही

Ahmedabad, अहमदाबाद : आम आदमी पार्टी ( एएपी ) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को गुजरात बजट की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह आम नागरिकों को राहत प्रदान करने में विफल रहा है।

उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, किसानों, व्यापारियों और महिलाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं। अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा, "गुजरात का बजट कुछ दिन पहले पेश किया गया था और लोगों को इससे काफी उम्मीदें थीं। आम आदमी का बजट ज्यादातर सरकारी आवंटन पर निर्भर करता है, जिसमें घरेलू खर्च और बच्चों की शिक्षा शामिल होती है। हालांकि, इस बजट में आम नागरिकों के लिए कुछ भी नहीं है।" उन्होंने कहा, "शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, किसानों, व्यापारियों या महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं। यह समाज के किसी भी वर्ग की सेवा नहीं करता... चुनाव नजदीक आने पर सरकारें जनता को कुछ राहत या लाभ प्रदान करती हैं, लेकिन गुजरात सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं दिखती।" पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी गुजरात के बजट की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इसमें आम लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है और इससे मुख्य रूप से बड़े व्यापारियों को ही फायदा हुआ है।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “गुजरात के बजट में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार का बजट और गुजरात का बजट एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि इन्हें एक ही लोगों ने तैयार किया है। यह बजट सिर्फ बड़े व्यापारियों के हित में है। गुजरात में कोई विपक्ष नहीं है जो इस मुद्दे को उठा सके।”

उन्होंने कहा कि राज्य का बजट केंद्र के बजट का प्रतिरूप है और उन्होंने कांग्रेस पर गुजरात में प्रभावी विपक्ष के रूप में कार्य करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, " कांग्रेस ने भाजपा के साथ गठबंधन किया है , क्योंकि उन्हें अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करनी है। आम आदमी इसका विरोध करेगा, क्योंकि उसके कर का पैसा उसे लाभ के रूप में वापस नहीं मिला है।"

बुधवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य का 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास, आर्थिक विकास और हरित पहलों पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने बजट को विश्वास आधारित शासन और मानव-केंद्रित आर्थिक ढांचे का प्रतिबिंब बताया, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाना है।

गुजरात विधानसभा में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई द्वारा प्रस्तुत बजट का कुल व्यय 40.8 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.2 प्रतिशत अधिक है। इसमें से कुल व्यय का 65 प्रतिशत विकास कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है।