Himachal में सड़क सुरक्षा पर तकनीकी जोर

SHIMLA , शिमला : हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में केवल चार प्रतिशत सड़क खंडों पर ही दुर्घटनारोधी अवरोधक लगे हुए हैं, इसलिए राज्य सरकार ने आधुनिक तकनीक को अपनाकर, प्रवर्तन को मजबूत करके और बुनियादी ढांचे को उन्नत करके सड़क सुरक्षा में सुधार के प्रयासों को तेज कर दिया है, यह बात उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को कही।

परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग एक राजस्व सृजन संगठन के रूप में कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद से विभाग ने 2,600 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जबकि पिछली सरकार के दौरान यह 1,500 करोड़ रुपये था, यानी 1,100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने आगे कहा कि 2027 तक राजस्व में 1,500 करोड़ रुपये की और वृद्धि होने का अनुमान है।

डिजिटल सुधारों पर प्रकाश डालते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग के अनुरूप, विभाग मैनुअल सिस्टम से स्वचालित अनुमोदन तंत्र की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, "अगले चार से पांच महीनों के भीतर, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट और अन्य सेवाओं सहित अधिकांश प्राधिकरण स्वचालित रूप से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, जिससे नागरिकों और वाहन मालिकों को परिवहन कार्यालयों में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।" उन्होंने आगे कहा कि आरटीओ स्तर पर मोटर वाहन निरीक्षकों की भूमिका को सुव्यवस्थित किया जाएगा, जबकि केंद्र सरकार और एनआईसी से सहयोग को एकीकृत किया जा रहा है। एक मोबाइल फिटनेस एप्लिकेशन भी शुरू किया जाएगा।

बुनियादी ढांचे के उन्नयन के बारे में अग्निहोत्री ने बताया कि बिलासपुर, रानीताल, नालागढ़ और पौंटा साहिब में निजी क्षेत्र में स्वचालित परीक्षण केंद्र (एटीएस) स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि हरौली और नादौन में सरकारी एटीएस केंद्र बनाए जा रहे हैं। बद्दी में 16.5 करोड़ रुपये के व्यय से एक फिटनेस सेंटर भी विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) क्लस्टर और एटीएस योजना के तहत भूमि की आवश्यकता को कम करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार सब्सिडी प्रदान करती है।

परिवहन मंत्री ने बताया कि सोलन और हमीरपुर में वाहन स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां अब तक 1,692 वाहनों को स्क्रैप किया जा चुका है। राजीव गांधी ई-टैक्सी योजना के तहत, राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा की है और अब तक 7.96 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्क्रैपिंग नीति के तहत पुरानी टैक्सियों को बदला जाएगा, जिसमें पहले 1,000 वाहनों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 300 बसों को भी राज्य सरकार द्वारा समर्थित 30 प्रतिशत सब्सिडी के साथ बदला जाएगा। उन्होंने कहा, "आवेदन क्रमशः 8 फरवरी, 2026 और 4 फरवरी, 2026 तक आमंत्रित किए गए हैं और यह योजना सभी ऑपरेटरों के लिए खुली है, चाहे उनके बेड़े का आकार कुछ भी हो।"

प्रमुख आंकड़े प्रस्तुत करते हुए अग्निहोत्री ने बताया कि राज्य में 24,48,291 पंजीकृत वाहन हैं, यानी प्रति नौ व्यक्तियों पर एक वाहन। उन्होंने कहा कि 26 प्रतिशत ई-चालान कवरेज हासिल कर लिया गया है और सिस्टम को पूरी तरह से त्रुटिरहित बनाने के प्रयास जारी हैं। विभाग को 14 इंटरसेप्टर वाहनों, बॉडी कैमरों, अल्कोहल विश्लेषकों और प्रवर्तन कर्मचारियों के लिए मोबाइल उपकरणों से भी मजबूत किया गया है।

सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों में सालाना करीब 800 लोगों की जान जाती है, जिसका मुख्य कारण तेज गति, वाहनों में अधिक भार और शराब पीकर गाड़ी चलाना है। लगभग 600 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा चुकी है, हालांकि कई क्षेत्रों में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "केवल 4 प्रतिशत सड़कों पर ही सुरक्षा बैरियर लगे होने के कारण, विभाग दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर विस्तृत कार्रवाई कर रहा है।"

आपातकालीन प्रतिक्रिया के बारे में अग्निहोत्री ने बताया कि छह हरित गलियारों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 129 स्थानों की पहचान कर ली गई है और 434 स्थानों का सर्वेक्षण जारी है। उन्होंने कहा, "दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले भले लोगों को 25,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है, जबकि दुर्घटना पीड़ितों को राज्य सरकार द्वारा 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपये तक की उपचार सहायता प्रदान की जा रही है। हिट-एंड-रन मामलों में, मृतक को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है।"

उन्होंने कहा कि आंकड़ों से सड़क दुर्घटनाओं में 10 प्रतिशत और मौतों में 9 प्रतिशत की कमी आई है। अग्निहोत्री ने बताया, "12 वाहन चेक बैरियरों पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किए जा रहे हैं, जबकि संविदा वाहकों को जारी किए गए परमिटों से 40,000 लोगों को लाभ हुआ है।" उन्होंने आगे कहा कि नीति आयोग ने हिमाचल प्रदेश को आईईएमआई श्रेणी में अग्रणी राज्यों में शामिल किया है।

उपमुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार ने सात करोड़ रुपये की रोपवे (ज़िपलाइन) परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो राज्य में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना होगी और इससे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन और पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा।