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Gujarat गांधीनगर : गुजरात सरकार ने 2024 के लिए वार्षिक दरों का मसौदा विवरण (जंत्री) जारी किया है, साथ ही दिशा-निर्देश भी सार्वजनिक समीक्षा के लिए जारी किए हैं। नागरिक इस मसौदे को ऑनलाइन [https://garvi.gujarat.gov.in](https://garvi.gujarat.gov.in) पर देख सकते हैं या संबंधित डिप्टी कलेक्टर (स्टाम्प ड्यूटी) के कार्यालय में जा सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से 20 दिसंबर 2024 तक सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं।
15 अप्रैल 2023 से प्रभावी अपडेटेड जंत्री गुजरात के औद्योगिक, शहरी और ग्रामीण विकास को दर्शाता है और इसका उद्देश्य गुजरात स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 32(ए) के तहत भूमि और अचल संपत्तियों के लिए सटीक बाजार मूल्य निर्धारित करना है। संशोधित मुआवजे और भूमि दरों की वकालत करने वाले किसानों और संगठनों की चिंताओं का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करके भूमि की कीमतों को युक्तिसंगत बनाने का निर्देश दिया।
अप्रैल और नवंबर 2023 के बीच किए गए एक विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण में शहरी क्षेत्रों में 23,846 मूल्य क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में 17,131 गांवों को शामिल किया गया, जिसमें भूमि मूल्यांकन कारकों और विकास क्षमता पर डेटा एकत्र किया गया। एकत्र किए गए डेटा का तालुका और जिला स्तरों पर सत्यापन और विश्लेषण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक मसौदा तैयार हुआ जो पूरे गुजरात में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संशोधित दरों को दर्शाता है।
जिला कलेक्टरों के नेतृत्व वाली समितियों द्वारा सार्वजनिक इनपुट की समीक्षा की जाएगी और उनकी सिफारिशों को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद अंतिम दरें लागू की जाएंगी। (एएनआई)
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Rani Sahu
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