15 अगस्त को गुजरात पुलिस को मिल सकता है बड़ा तोहफा

अहमदाबाद: गुजरात के पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस ग्रेड पे को लेकर सबसे अहम खबर (Gujarat Police Grade Pay Scale) सामने आई है. राज्य सरकार 15 अगस्त से पहले पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. पुलिस ग्रेड पे के मुद्दे पर सरकार अहम ऐलान कर सकती है.

विषय के सुखद अंत के करीब, हर्ष सांघवी ने कहा कि इस विषय पर मुख्यमंत्री द्वारा पहले ही कई बैठकें की जा चुकी हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के साथ बैठकर इस मामले में सकारात्मक कार्य कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार किया है। और जब विषय का सुखद अंत निकट था, तो राज्य के हजारों परिवारों को मिलने वाले लाभों को रोकने और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया।

सरकार का सकारात्मक रवैया : उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों को ग्रेड पे की अनुमति दी गई है. पुलिस ग्रेड पे को लेकर सरकार का सकारात्मक रवैया नजर आ रहा है। पुलिस ग्रेड पे के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने पुलिस ग्रेड पे को लेकर एक अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पुलिस ग्रेड पे पर विचार किया जा रहा है, जल्द ही फैसला लिया जाएगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर सुखद निर्णय लिया जा सकता था, लेकिन यह निर्णय अमूल के लोग नहीं ले सकते थे.

ग्रेड पे हमारे अधिकार: गुजरात पुलिस विभाग में सेवारत पुलिस कांस्टेबलों को 1800 रुपये का ग्रेड पे और हेड कांस्टेबलों को 2200 रुपये का ग्रेड पे दिया जा रहा है। जिसमें एएसआई को 2400, कांस्टेबल को 2800, कांस्टेबल को 3300 और हेड कांस्टेबल को 3600 ग्रेड पे की मांग की गई थी। यह आंदोलन भी बाधित हुआ।

किन मुद्दों पर मांग की गई है?

सातवें वेतन आयोग के अनुसार छुट्टी देने के संबंध में और आज के बाद जब भी कोई नया वेतन लागू होता है तो उसी वेतन आयोग के अनुसार वेतन अवकाश का भुगतान भी किया जाएगा।

पुलिस कर्मियों में पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल और एनएसआई के संघ की अनुमति देना या शिकायत प्रपत्र तैयार करना। जिसमें सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी या कर्मचारी और सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्ति देना

यह अनुशंसा करते हुए कि लोकरक्षा की लगातार पांच वर्षों की सेवा की गणना 1 जनवरी 2004 से की जानी चाहिए और सभी तिथियों से 12 वर्ष 24 वर्ष का उच्च वेतनमान दिया जाना चाहिए और वरिष्ठता की गणना की जानी चाहिए।

राज्य पुलिस बल के कांस्टेबुलरी संवर्ग के कर्मचारियों के कल्याण के लिए राज्य पुलिस कल्याण आयोग का गठन

राज्य पुलिस बल की कल्याण निधि को जिला स्तर पर और साथ ही जिले के पुलिस कर्मियों की एक समिति द्वारा प्रशासित करने का प्रस्ताव

अब तक के सभी पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों को 5वें वेतन आयोग के अनुसार भुगतान किया जाता है। जिसका भुगतान 7वें वेतन आयोग के अनुसार किया जाता है

पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को 300 वस्तुओं पर भुगतान किये गये मेडिकल स्टोन के स्थान पर किसी अन्य नामित निजी कम्पनी को निराधार स्वास्थ्य नीति पदनाम के अनुसार पांच लाख रुपये, सात लाख रुपये और 10 लाख रुपये देने के बारे में प्रस्तुतिकरण करना।

यदि आठ घंटे से अधिक की ड्यूटी ली जाती है तो प्रति घंटा जलपान भत्ता का निर्धारण

पुलिस बल के सशस्त्र और निहत्थे पुलिस कांस्टेबलों का प्रतिनिधित्व

बेल्ट, कैप और हॉल सूट जैसी पुलिस की वर्दी की खरीद या नकदीकरण के लिए केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार प्रति वर्ष 10,000 रुपये।

रहने के लिए पेश किए जाने के बजाय, एसआरपी की ड्यूटी की जगह हर तीन महीने में बदल जाती है

एसआरपी कर्मचारियों की तरह प्रशिक्षण अवधि के दौरान निश्चित वेतन के साथ प्रशिक्षण के बाद पूर्ण वेतन पर नियुक्ति की पेशकश करना

एसआरपीएफ में एक कंपनी से दूसरे जिले में प्रतिनियुक्त होने पर उन्हें पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जहां उन्हें अंक दिए जाते हैं। सुविधा प्रस्तुत करने के लिए

पुलिस कर्मियों पर वरिष्ठों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई पुलिस नियमावली के अनुसार दंड पुलिस को प्रस्तुत की जाएगी