गुजरात हाई कोर्ट : GST लगाने के लिए ITC को माइनस में ब्लॉक नहीं किया जा सकता

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। फर्जी बिलिंग में गलत तरीके से लिए गए आईटीसी की वसूली के लिए जीएसटी अधिकारी ने आईटीसी माइनस को ब्लॉक कर दिया था। उनके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट अधिकारियों ने फैसला सुनाया है कि आईटीसी को माइनस में ब्लॉक नहीं किया जा सकता क्योंकि आईटीसी को माइनस में ब्लॉक करने की शक्ति कानून में नहीं है।

यदि जीएसटी अधिकारी व्यापारी द्वारा लिए गए फर्जी बिल की जांच करते हैं, तो वे कर संग्रह के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक लेज़र में आईटीसी की राशि को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि अधिक संग्रह करने की आवश्यकता होती है, तो आईटीसी व्यापारी को देने के बजाय कर एकत्र करने के लिए आईटीसी को ऋण में से ब्लॉक कर देता है। उचित सेठ ने उनके खिलाफ हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आईटीसी को माइनस में ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। इसने यह भी कहा कि चूंकि जीएसटी की धारा 86ए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए व्यापारी के पास आईटीसी के नुकसान को रोकने का अधिकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि व्यापारियों से वसूले जाने वाले कर के लिए अधिकारी नियमों से परे जाकर अपने अधिकार का दुरूपयोग कर रहे हैं। इसी तरह आईटीसी माइनस को ब्लॉक करने का नियम न होने के बावजूद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

इस संबंध में कर सलाहकार पवन शाह ने कहा कि अधिकारियों के पास कर संग्रह के अन्य रास्ते हैं. किसी बैंक खाते को जब्त करने या यहां तक ​​कि किसी व्यापारी की संपत्ति को सील करने की शक्ति जीएसटी अधिनियम में निहित है।