सूरत नासिरनगर विध्वंस मामले में गुजरात HC सख्त, पूछा- दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं?
Ahmedabad, अहमदाबाद। सूरत के नासिरनगर विध्वंस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सूरत नगर निगम पर कड़ा रुख अपनाया है। मामले में 26 याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आरोप लगाया है कि निजी संपत्ति पर कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में परिवारों के मकान तोड़े गए।
याचिका में गुजरात सरकार, सूरत नगर निगम, सूरत पुलिस आयुक्त, विशेष अभियान समूह (SOG) के अधिकारी राजदीपसिंह नाकुम, निजी बिल्डरों, नगर निगम और पुलिस अधिकारियों समेत टॉरेंट पावर को भी पक्षकार बनाया गया है।
सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने अदालत को बताया कि नासिरनगर विध्वंस से प्रभावित पात्र परिवारों के पुनर्वास के लिए 120 फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पूरे मामले की जांच के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला किया है।
सरकार के अनुसार, इस समिति में शहरी आवास और शहरी विकास विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, जो घटना में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच करेंगे।
हालांकि, गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि केवल "गहन अध्ययन" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पर्याप्त नहीं है। जांच का विषय और दायरा स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर समिति किन बिंदुओं की जांच करेगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सूरत नगर आयुक्त की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए। अदालत के सामने ऐसे रिकॉर्ड पेश किए गए, जिनमें नगर आयुक्त के मोबाइल नंबर से जुड़े संदेशों का उल्लेख था। इसके अलावा, निलंबित नगर निगम कर्मचारी ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया है कि विध्वंस की कार्रवाई आयुक्त के आदेश पर की गई थी।
हाईकोर्ट ने सवाल किया कि जब नगर आयुक्त पर इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो उनसे स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा गया। अदालत ने कहा कि छोटे कर्मचारियों पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन बड़े अधिकारियों के खिलाफ आरोप होने के बावजूद वे पद पर बने हुए हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे संभव होगी?
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि नगर आयुक्त ने किसी भी कर्मचारी को बिना जानकारी दिए कार्रवाई का आदेश नहीं दिया था। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि अगर मामला निजी जमीन का था तो नगर निगम ने इसमें इतनी रुचि क्यों दिखाई?
सरकार की ओर से कहा गया कि निजी जमीन मालिक ने सड़क निर्माण के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की थी और सीमांकन को लेकर कार्रवाई प्रस्तावित थी। हालांकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि जिस जमीन पर विध्वंस किया गया, वह निजी स्वामित्व वाली थी।
हाईकोर्ट ने मामले पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और अचानक करीब 150 परिवारों के घर गिरा दिए गए। अदालत ने कहा कि अगर नगर निगम की मशीनरी का इस्तेमाल किसी निजी व्यक्ति के लाभ के लिए किया गया है तो यह बेहद गंभीर मामला है।
अदालत ने सरकार से यह भी पूछा कि वह किसे बचाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने पुनर्वास के खर्च को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का खर्च उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं होना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं की मुख्य मांगों में प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वास और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शामिल है। वहीं, राज्य सरकार ने कहा कि उसकी पहली प्राथमिकता प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराना है।
गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में और स्पष्टीकरण मांगा है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई में यह तय होगा कि जांच समिति किस तरह काम करेगी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी।
