Gujarat HC ने यूसीसी पैनल पर अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की मांग ठुकराई

Gujarat गुजरात: गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता का आकलन करने के लिए गठित राज्य द्वारा नियुक्त पाँच सदस्यीय समिति के गठन को चुनौती देने वाली याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसमें अल्पसंख्यक समुदायों का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था।

न्यायमूर्ति निरल एस मेहता की पीठ ने सूरत निवासी अब्दुल वहाब सोपारीवाला की याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, "खारिज किया जाता है।" विस्तृत आदेश का इंतज़ार है।

इस साल 4 फ़रवरी को, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता का आकलन करने और इसके लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार करने हेतु एक समिति के गठन की घोषणा की थी।

इस समिति की संरचना को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विचारों और प्रथाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए ऐसे हितधारकों को शामिल करना ज़रूरी है।

याचिका में कहा गया है कि गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता की जाँच के लिए गठित समिति में अल्पसंख्यक समुदायों का एक भी विद्वान नहीं है।

याचिका में आगे कहा गया है कि प्रत्येक समुदाय और संबंधित हितधारकों के उचित प्रतिनिधित्व के बिना, यह समिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 15 (भेदभाव का निषेध) और 25 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले 16 मार्च को मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया था।

याचिका में उच्च न्यायालय से प्रतिवादी को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। सरकार से समिति में नए सदस्यों को शामिल करने का अनुरोध किया गया है, जो व्यक्तिपरक कानून के ज्ञात व्यक्ति और उक्त संहिता के प्रभावी पक्षकार हों।

इसमें सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह समान नागरिक संहिता लागू करने के किसी भी कदम से पहले सभी धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों को शामिल करते हुए एक परामर्श प्रक्रिया शुरू करे।

इसमें आगे कहा गया है कि संवैधानिक, कानूनी और सांस्कृतिक ढाँचे की माँग है कि विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों, जो उनकी पहचान का अभिन्न अंग हैं, का सम्मान और संरक्षण किया जाए।

इसमें यह भी कहा गया है कि गुजरात में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता की जाँच के लिए समिति के गठन हेतु कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं। इसके सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सी एल मीणा, अधिवक्ता आर सी कोडेकर, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीताबेन श्रॉफ हैं।