गुजरात सरकार ने 69 नगर पालिकाओं का किया उन्नयन

Gandhinagar: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के शहरों को सतत शहरी विकास के माध्यम से गतिशील, जीवंत और रहने योग्य बनाने के दृष्टिकोण के साथ 69 नगर पालिकाओं को अपग्रेड किया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित विकसित भारत संकल्प के साथ संरेखित, विकसित गुजरात की विकास यात्रा का नेतृत्व करने के लिए गुजरात की प्रतिबद्धता को दर्शाती है । राज्य के तेजी से विकास से शहरी आबादी में वृद्धि हुई है। जवाब में, इस नगरपालिका उन्नयन का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार करना और विकासोन्मुखी परियोजनाओं के कुशल निष्पादन में तेजी लाना है, जिससे नगरपालिका क्षेत्रों में निवासियों के लिए जीवन की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। इस नगरपालिका उन्नयन के परिणामस्वरूप, 21 अतिरिक्त नगर पालिकाओं को 'ए' श्रेणी में शामिल किया गया है |

इसी तरह, 22 और नगरपालिकाओं को 'बी' श्रेणी में जोड़ा गया है, जिसमें 50,000 से एक लाख तक की आबादी वाली नगरपालिकाएँ शामिल हैं, और 26 अतिरिक्त नगरपालिकाओं को 'सी' श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसमें 25,000 से 50,000 के बीच की आबादी वाली नगरपालिकाएँ शामिल हैं। इसके अलावा, खंभालिया, लुनावाड़ा, मोडासा, व्यारा, छोटा उदयपुर, दाहोद और राजपीपला सहित प्रमुख जिला मुख्यालय नगरपालिकाओं को 'ए' श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। इसके अतिरिक्त, उच्च आगंतुक और तीर्थयात्रियों की आवाजाही वाले प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों की नगरपालिकाएँ, जैसे द्वारका, पालीताना, चोटिला और डाकोर, को भी इस पहल के हिस्से के रूप में अपग्रेड किया गया है।

वडनगर की 2,500 साल पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी प्रमुखता को मान्यता देते हुए, इसे भी 'ए' श्रेणी में अपग्रेड किया गया है।

इस नगरपालिका उन्नयन के हिस्से के रूप में, स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत बुनियादी ढांचे में वृद्धि, आउटग्रोथ क्षेत्र विकास, शहर की पहचान पहल और नगरपालिका सेवा सुधार सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 2,882 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

प्रत्येक 'ए' श्रेणी की नगरपालिका को अनुमानित 28 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा, जबकि 'बी' श्रेणी की नगरपालिकाओं को लगभग 22 करोड़ रुपये, 'सी' श्रेणी की नगरपालिकाओं को 15.5 करोड़ रुपये और 'डी' श्रेणी की नगरपालिकाओं को 10 करोड़ रुपये मिलेंगे। (एएनआई)