Gujarat सरकार सेमीकंडक्टर और औद्योगिक पारिस्थितिकी को मजबूत कर रही

Gandhinagar, गांधीनगर : सानंद औद्योगिक एस्टेट में कार्यरत राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से होटल निर्माण की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, सानंद-2 औद्योगिक क्षेत्र में 20,168.54 वर्ग मीटर (लगभग 5 एकड़) का एक भूखंड प्रीमियम होटल के निर्माण के लिए विशेष रूप से आरक्षित किया गया था। इस भूखंड की ई-नीलामी 22 दिसंबर 2025 को संपन्न हुई।

ई-नीलामी के बाद, निर्धारित नियमों के अनुसार उच्चतम बोली लगाने वाले को भूखंड आवंटित कर दिया गया है। डेवलपर को 3 से 5 सितारा होटल के निर्माण शुरू करने के लिए चार साल की मोहलत दी गई है। इस बीच, सानंद औद्योगिक एस्टेट से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक पांच सितारा होटल का निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है, जिससे क्षेत्र में आतिथ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिल रही है, विज्ञप्ति में यह बताया गया है।

28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सानंद औद्योगिक क्षेत्र में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के उन्नत सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए, यह आगामी होटल आने वाले प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए एक आवश्यक ठहरने का विकल्प प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, राज्य भर के उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुरूप सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं।

सानंद औद्योगिक एस्टेट में आधुनिक बुनियादी ढांचा और सुनियोजित कनेक्टिविटी है जो स्थिर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है, और वर्तमान में यहां 1,150 इकाइयां कार्यरत हैं।

इसके अतिरिक्त, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित महिला औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है, और राज्य सरकार ने उद्योग-अनुकूल नीतियों के माध्यम से व्यापार करने में आसानी की परिकल्पना को आगे बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सुपोषित भारत' के विजन को और मजबूत करने के लिए महिला एवं बाल कल्याण क्षेत्र के लिए 7,690 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया गया है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मनीषा वकील की अध्यक्षता में गांधीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 2,000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु 360 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्र 'बाल-अनुकूल' अवधारणा पर आधारित होंगे और इनमें मॉड्यूलर फर्नीचर, आरओ मशीनें, एलईडी टीवी स्क्रीन और वर्षा जल संचयन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

दूध संजीवनी योजना का विस्तार आदिवासी क्षेत्रों के 53 ब्लॉकों में किया जाएगा। दूध में वसा की मात्रा को 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने और नर्मदा, दाहोद और दांग जिलों में पायलट परियोजना के आधार पर इसे 4.5 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए 38.64 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।