Gujarat सरकार ने 'आत्मनिर्भर गुजरात-2022' योजना के तहत 1,371 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को मंजूरी दी

Gujarat, गांधीनगर : आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, गुजरात को निवेश के लिए सबसे आकर्षक वैश्विक गंतव्य बनाने के उद्देश्य से, गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में आज हुई एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

उपमुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, 'आत्मनिर्भर गुजरात-2022' योजना के तहत बड़े और प्रमुख क्षेत्रों के लिए तीन प्रमुख औद्योगिक इकाइयों के अंतिम पात्रता प्रमाण पत्रों को मंजूरी दे दी गई है।

तीन बड़े उद्योगों से प्राप्त कुल 1,371.38 करोड़ रुपये के आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है, जिससे राज्य में रोजगार के नए महत्वपूर्ण अवसर सृजित होंगे। जिलावार और क्षेत्रवार स्वीकृत निवेशों में भरूच जिले के रसायन क्षेत्र में 491.28 करोड़ रुपये, हिम्मतनगर जिले के खाद्य एवं कृषि क्षेत्र में 402.08 करोड़ रुपये और वडोदरा जिले के खनिज क्षेत्र में 478.02 करोड़ रुपये शामिल हैं। ये परियोजनाएं गुजरात के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने निवेशक सुविधा पोर्टल (आईएफपी) के तहत एक प्रभावी ऑनलाइन मॉड्यूल लागू किया है। सभी दस्तावेज़ डिजिटल रूप से जमा किए जाते हैं, जिससे भौतिक कागजी कार्रवाई की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। सरकार द्वारा भौतिक संपर्क को समाप्त करने के इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप अनुमोदन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है। बड़े और प्रमुख क्षेत्रों में आवेदनों को दो महीने से भी कम समय में संसाधित और अनुमोदित किया गया। अनुमोदित इकाइयाँ शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, ब्याज सब्सिडी और ईपीएफ प्रतिपूर्ति जैसे लाभों के लिए पात्र होंगी।

इस बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. टी. नटराजन; उद्योग एवं खान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ममता वर्मा; उद्योग आयुक्त पी. ​​स्वरूप; और गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) के उपाध्यक्ष अपूर्वा शाह उपस्थित थे।

गुजरात के वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, उपमुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि उपमुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की छठी बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। "वस्त्र मूल्य श्रृंखला के विशिष्ट क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु सहायता योजना - 2019" के तहत कुल 11 नई इकाइयों को ब्याज सब्सिडी और बिजली शुल्क सहायता के लिए मंजूरी दी गई है।

उपमुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इन परियोजनाओं से 668.34 करोड़ रुपये का नया निवेश आकर्षित होगा और लगभग 1,478 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि अगले पांच वर्षों में राज्य सरकार इन इकाइयों को लगभग 202 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे वस्त्र क्षेत्र में गुजरात की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और बढ़ेगी।