गुजरात CM भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में जल आपूर्ति बोर्ड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

गांधीनगर : गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और जिला कार्यालयों के कामकाज की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, साथ ही प्रत्यक्ष और औचक दौरे के माध्यम से आवेदकों के प्रति संवेदनशील और नागरिक-अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा। इसी कड़ी में, उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के जिला स्तरीय कार्यालयों का अघोषित निरीक्षण शुरू कर दिया है। इसी पहल के तहत, गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के सहयोग संकुल स्थित गुजरात जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के अंतर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता कार्यालय का औचक निरीक्षण किया ।

इस औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने सहयोग संकुल के ब्लॉक बी में स्थित वास्मो द्वारा संचालित जिला जल एवं स्वच्छता इकाई (डीडब्ल्यूएसयू) कार्यालय के कामकाज की भी समीक्षा की। औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री पटेल ने हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों की स्थिति और उनके समाधान हेतु की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीण जल समितियों के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इससे पहले, उन्होंने खेड़ा जिले और गांधीनगर में पुराने सचिवालय के दौरे के दौरान सरकारी कार्यालयों का इसी तरह का औचक निरीक्षण किया था ।

सहयोग संकुल के अधिकारी और कर्मचारी मुख्यमंत्री के अप्रत्याशित आगमन से सुखद आश्चर्यचकित हुए और शासन के प्रति उनके सक्रिय, जन-केंद्रित दृष्टिकोण की सराहना की। उनके साथ सचिव डॉ. विक्रांत पांडे और विशेष कार्याधिकारी धीरज पारेख भी थे। इससे पहले, सीएम पटेल ने राज्य की उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के तीसरे सत्र के दौरान राज्य सरकार के सात विभागों में 1.74 लाख करोड़ रुपये की 32 परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार, इस बैठक में प्रत्येक विभाग के वरिष्ठ सचिवों ने अब तक की प्रगति और उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं के लिए अपनी भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी विकासोन्मुख परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित गुजरात के निर्माण के लिए एकीकृत और समग्र विकास के संकेतक के रूप में कार्य करती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परियोजनाओं को समय पर, गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना चाहिए तथा वित्तीय बोझ को बढ़ने से रोकने के लिए देरी से भी बचना चाहिए। मुख्यमंत्री पटेल ने यह भी निर्देश दिया कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा अगस्त 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए। कच्छ के खावड़ा में 30 गीगावाट हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का 64 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और 6,862 मेगावाट क्षमता वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ चालू हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की प्रगति और दिसंबर 2026 तक नवीकरणीय ऊर्जा पार्क को पूरा करने की योजना की समीक्षा की।