Gujarat बजट: राज्य में भूमिगत केबल बिछाने के लिए 'वायर-फ्री सिटी मिशन' को ₹500 करोड़ आवंटित किए गए

Gandhinagar, गांधीनगर : गुजरात सरकार ने गुरुवार को " गुजरात वायर फ्री सिटी मिशन" के तहत नगर निगमों और नगरपालिकाओं में ओवरहेड बिजली नेटवर्क को भूमिगत केबल नेटवर्क में बदलने के लिए 500 करोड़ रुपये के नए प्रावधान की घोषणा की।

गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार , राज्य के विकास और नागरिकों की बढ़ती बिजली मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। निरंतर, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस पहल के माध्यम से राज्य के नागरिकों के साथ-साथ अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, जल आपूर्ति प्रणालियों, बस स्टेशनों, पुलिस स्टेशनों आदि जैसी आवश्यक सेवाओं को निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति लगातार सुनिश्चित की जाएगी।

इस पहल से बिजली की समस्या कम होगी। घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यह मिशन खुले तारों से होने वाली बिजली दुर्घटनाओं को रोकने में भी काफी मददगार साबित होगा। इससे गुजरात एक अधिक सुव्यवस्थित और स्मार्ट शहरी राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा।

गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि राज्य को राष्ट्रमंडल और ओलंपिक के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसके तहत सभी नगर निगमों और नगरपालिकाओं को चरणबद्ध तरीके से "वायर-फ्री सिटी" में परिवर्तित किया जाएगा।

इससे पहले, गुजरात पंचायत विभाग की मुख्यमंत्री निर्मल ग्राम योजना, जो वर्तमान में 12 जिलों के 21 तालुकों में फैले 667 गांवों में चल रही है, के लिए 650 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, विज्ञप्ति में कहा गया है।

विज्ञप्ति के अनुसार, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार पर केंद्रित है।

ग्राम पंचायतें घर-घर से कचरा इकट्ठा करने और सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए एक एजेंसी नियुक्त करेंगी, यह सुनिश्चित करेंगी कि एकत्रित कचरे का निपटान निर्दिष्ट डंपिंग स्थल पर किया जाए, और संबंधित तालुका प्रत्येक गांव से ऐसे संचित कचरे को इकट्ठा करने और उसे निकटतम नगरपालिका या नगर निगम प्रसंस्करण इकाई (डंपिंग स्थल) तक पहुंचाने के लिए एक एजेंसी नियुक्त करेगी।

यह योजना RUDA, GUDA और VUDA जैसी शहरी प्राधिकरणों में लागू है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर को बढ़ाना और जन स्वास्थ्य में सुधार करना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत संपत्तियों और वाहनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध है। (ANI)