Gujarat में भारतीय जलक्षेत्र में प्रवेश करने के बाद 11 पाकिस्तानी मछुआरों को हिरासत में लिया गया

कच्छ : गुजरात के रक्षा पीआरओ ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल ने बुधवार को जाखौ के पास भारतीय जलक्षेत्र में बिना अनुमति के नाव पाए जाने के बाद 11 पाकिस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार किया। मछुआरे अल वली नामक नाव में यात्रा कर रहे थे। उन सभी को नाव समेत जाखौ बंदरगाह लाया गया। उन्होंने बताया कि नाव की तलाशी और पाकिस्तानी मछुआरों से पूछताछ जारी है।

पीआरओ ने आगे बताया कि 10 दिसंबर को यह अभियान तेजी से चलाया गया, जब तटरक्षक इकाइयों ने भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के अंदर एक नाव में सवार 11 चालक दल के सदस्यों के साथ एक पाकिस्तानी मछुआरे को पकड़ा। आईसीजी ने कहा, "यह कार्रवाई भारतीय तटीय रक्षक के निरंतर समुद्री अभियानों और भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, साथ ही मध्य समुद्री क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों को सख्ती से लागू करने को भी दर्शाती है। भारत के समुद्री क्षेत्र में निरंतर सतर्कता हमारी राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।"

आगे की जांच जारी है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, भारत और बांग्लादेश ने मछुआरों के समन्वित मानवीय आदान-प्रदान को पूरा किया, जिसमें दोनों पक्षों ने उन मछुआरों को वापस स्वदेश भेज दिया, जिन्होंने अनजाने में मछली पकड़ते समय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) को पार कर लिया था।

विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को अनजाने में पार कर गए भारतीय मछुआरों को हाल ही में बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह बांग्लादेशी मछुआरों को भी भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया था।"

"दोनों सरकारों ने आज (9 दिसंबर, 2025) 47 भारतीय मछुआरों और 38 बांग्लादेशी मछुआरों को उनके चालू जहाजों सहित सफलतापूर्वक रिहा कर स्वदेश वापस भेज दिया। जनवरी 2025 में, भारत सरकार ने 95 भारतीय मछुआरों की रिहाई में सहायता की और पारस्परिक रूप से 90 बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा किया," विज्ञप्ति में आगे कहा गया।

विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि पारस्परिक प्रत्यावर्तन व्यवस्था दोनों पक्षों के मछुआरा समुदायों की मानवीय और आजीविका संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है, "मछुआरों और उनके जहाजों के पारस्परिक आदान-प्रदान की व्यवस्था दोनों पक्षों के मछुआरा समुदायों की मानवीय और आजीविका संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए की गई है।"