समान नागरिक संहिता पर मसौदा रिपोर्ट मुख्यमंत्री Bhupendra Patel को सौंपी गई

Gandhinagar: एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गुजरात में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के लिए गठित उच्च-स्तरीय समिति ने मंगलवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपनी विस्तृत और अंतिम रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा गहन अध्ययन, राज्य के विभिन्न जिलों के दौरों, जनमत संग्रह और व्यापक जन परामर्श के बाद तैयार की गई थी, और इसे राज्य सरकार को सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित इस समिति में सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS अधिकारी सी.एल. मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता आर.सी. कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं।

मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते समय दिए गए प्रस्तुतीकरण में यह बताया गया कि समिति ने विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों पर सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित किया है।

इस मसौदे में महिलाओं के लिए समान अधिकारों और सुरक्षा सुनिश्चित करने को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, रिपोर्ट में गुजरात की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को भी ध्यान में रखा गया है।

मुख्यमंत्री को रिपोर्ट की तीन खंडों वाली प्रति सौंपते समय, गुजरात में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाली उच्च-स्तरीय समिति की अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, समिति के सलाहकार - सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS अधिकारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह - के साथ उपस्थित थीं। इनके अलावा समिति के सदस्य, मुख्य सचिव एम.के. दास, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव विक्रांत पांडे, विधायी और संसदीय मामलों के सचिव के.एम. लाला, विधि सचिव श्री उपेंद्र भट्ट और अन्य संबंधित अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे। (ANI)