सरकार की कमी, जनता के सवाल कौन उठाएगा, कांग्रेस ने यथानुपात बंद करने की मांग की!

बजट सत्र में शासकीय विभागों से वर्ष 2023-24 के व्यय स्वीकृत करने की मांगों पर चर्चा व मतदान शुरू हो गया है. इस 13 दिन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए विपक्ष के पास केवल पांच से सात मिनट का समय है। यह जानकर विपक्ष बौखला गया है। शनिवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति, नर्मदा, जल संसाधन एवं जल आपूर्ति विभाग की मांगों को पेश करने से पहले कांग्रेस के डॉ. सीजे चावड़ा ने विपक्ष को कम समय देने के लिए लागू यथानुपात प्रणाली (समय के बराबर सदस्यों की संख्या) को हटाने की मांग की. . डॉ. चावड़ा ने कहा कि राजवाड़ा के समय कांग्रेस को 149 का बहुमत मिला था तब भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी और आजादी के बाद पांच-सात मिनट में सरकार की कमियों और जनता के सवालों को कौन सामने रखेगा? बेशक, चूंकि पिठासी से उपाध्यक्ष जेठाभाई भरवाड़ ने इस मांग को खारिज कर दिया, इसलिए कांग्रेस सहित विपक्ष को चर्चा में ज्यादा समय नहीं मिलेगा।