Gujarat में किसानों के डेटा की सुरक्षा के लिए कमेटी गठित
Gandhinagar , गांधीनगर : गुजरात सरकार ने 'डिजिटल इंडिया' के विज़न को साकार करने की दिशा में एक और कदम उठाया है। इसके तहत, किसानों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग में एक 'विभागीय डेटा समिति' (DDC) का गठन किया गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, भारत सरकार के 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023' (DPDP एक्ट) के प्रावधानों के अनुरूप, राज्य सरकार ने किसानों के व्यक्तिगत, वित्तीय और कृषि-संबंधी डेटा की सुरक्षा के लिए उपाय किए हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि डेटा का इस्तेमाल केवल उनकी सहमति से और तय नियमों के अनुसार ही किया जाए। यह विभागीय डेटा समिति (DDC) कृषि विभाग, उससे जुड़े बोर्ड, निगमों और कृषि विश्वविद्यालयों में डेटा के वैज्ञानिक, सुरक्षित और पारदर्शी प्रबंधन की देखरेख करेगी।
डिजिटल युग में, किसानों का डेटा उनकी ज़मीन और फसलों जितना ही कीमती है। इस डेटा की सुरक्षा से यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुँचे और धोखाधड़ी या गलत इस्तेमाल की गुंजाइश कम हो। इस समिति की अध्यक्षता कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव करेंगे। इसके सदस्यों में विभागीय डेटा अधिकारी, सदस्य सचिव, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO), उप निदेशक (IT), ICT अधिकारी, कानूनी अधिकारी, IT विशेषज्ञ और विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी बोर्ड, निगमों, कृषि विश्वविद्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुख शामिल होंगे।
कृषि विभाग अपने सभी डेटासेट को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा: ओपन (Open), शेयर करने योग्य (Shareable), प्रतिबंधित (Restricted), संवेदनशील (Sensitive) और नेगेटिव लिस्ट (Negative List)। इससे किसानों के साथ मौसम की जानकारी, खेती के तरीके और बाज़ार भाव जैसी उपयोगी जानकारी साझा करना संभव होगा, जबकि उनकी व्यक्तिगत, बैंकिंग और अन्य गोपनीय जानकारी 'संवेदनशील' श्रेणी के तहत पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।
समिति यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों के डेटा का प्रबंधन 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023' (DPDP एक्ट) और अन्य लागू सरकारी नियमों के अनुसार किया जाए। इससे किसानों की व्यक्तिगत जानकारी का अनधिकृत इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और डेटा सुरक्षा के लिए मज़बूत कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
नया ढाँचा 'सहमति प्रबंधन' (Consent Management) को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। किसानों के डेटा का इस्तेमाल केवल उनकी सहमति से ही किया जाएगा और हर सहमति का एक सुरक्षित, ऑडिट-योग्य और ट्रैक करने योग्य रिकॉर्ड रखा जाएगा। सहमति से जुड़े प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन की सूचना तुरंत राज्य डेटा प्राधिकरण (SDA) को दी जाएगी। समिति किसानों के डेटा पर किसी भी सुरक्षा घटना या डेटा लीक के लिए लगातार नज़र रखेगी। ऐसी किसी भी घटना की जानकारी तुरंत राज्य के चीफ डेटा ऑफिसर और अन्य संबंधित अधिकारियों को दी जाएगी ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके और किसानों के डेटा की मज़बूत सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
सुरक्षित और प्रमाणित डेटा तक पहुँच से कृषि क्षेत्र में बेहतर रिसर्च और सही जानकारी के आधार पर फ़ैसले लेने में मदद मिलेगी। इससे किसानों के कल्याण की योजनाओं को ज़्यादा असरदार, लक्षित और किसानों की असल ज़रूरतों के हिसाब से बनाने में मदद मिलेगी।
नया सिस्टम यह पक्का करेगा कि किसानों की निजी, बैंकिंग और दूसरी संवेदनशील जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे। मज़बूत डेटा गवर्नेंस से डेटा के गलत इस्तेमाल, बिना इजाज़त पहुँच और साइबर खतरों को रोकने में मदद मिलेगी। कृषि नीतियां और कल्याणकारी योजनाएं सही डेटा और वैज्ञानिक विश्लेषण का इस्तेमाल करके बनाई जाएंगी। कृषि सब्सिडी, फसल बीमा, आपदा राहत और दूसरी सरकारी मदद का वितरण ज़्यादा पारदर्शी, कुशल और सटीक हो जाएगा। नतीजतन, सरकारी फ़ायदे सभी पात्र किसानों तक तेज़ी से पहुँचेंगे।
