CM भूपेंद्र पटेल ने नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की अनुमति लेने के लिए राज्यपाल से की मुलाकात

गांधीनगर: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन की औपचारिक अनुमति मांगी। गुजरात के राज्यपाल ने एक एक्स पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल जी ने आज राजभवन का दौरा किया और शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान, मुख्यमंत्री ने गुजरात मंत्रिमंडल की वर्तमान स्थिति से अवगत हुए और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की अनुमति मांगी।"

यह कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फेरबदल के बीच आया है, जिसमें सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नया मंत्रिमंडल आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शपथ लेगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी समारोह के दौरान राज्य मंत्रिमंडल के इस विस्तार में शामिल मनोनीत मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

गुजरात भाजपा ने 26 नामित मंत्रियों की सूची जारी की, जिसमें स्वरूपजी ठाकोर, प्रवीणकुमार माली, रुशिकेश पटेल, दर्शन वाघेला, कुँवरजी बावलिया, रिवाबा जाडेजा, अर्जुन मोढवाडिया, परषोत्तम सोलंकी, जीतेंद्र वाघानी, प्रफुल्ल पानशेरिया, हर्ष सांघवी और कनुभाई देसाई शामिल हैं। गुजरात में अधिकतम 27 मंत्री हो सकते हैं (182 सदस्यीय विधानसभा का 15 प्रतिशत), और भाजपा का लक्ष्य इनमें से ज़्यादा पदों को भरना है। गुजरात मंत्रिमंडल में कुल 17 (मुख्यमंत्री सहित) मंत्री थे, जिनमें 8 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्री थे।

यह फेरबदल भविष्य की चुनावी चुनौतियों से पहले गुजरात में अपने नेतृत्व को पुनर्जीवित करने के भाजपा के प्रयासों का हिस्सा है।

इस बीच, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अहमदाबाद पहुँचे। गुजरात मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने का यह कदम सरकार के गठन के तीन साल बाद और 2027 के विधानसभा चुनावों से दो साल पहले उठाया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(ए) के अनुसार, किसी राज्य के मंत्रिमंडल में कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रियों की न्यूनतम संख्या (मुख्यमंत्री सहित) 12 है। 182 सदस्यीय विधानसभा में लगभग 27 मंत्री हो सकते हैं।

मंत्रिमंडल विस्तार को प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करने और गुजरात में भाजपा के शासन ढांचे को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।