CM भूपेंद्र पटेल ने की विधायकों को आवंटित अनुदान में 1 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी

Gandhinagar: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के विकास में तेजी लाने, राष्ट्रीय विकास में योगदान देने और विकास और सुशासन के मॉडल के रूप में गुजरात के कद को और मजबूत करने के उद्देश्य से विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए आवंटित अनुदान में 1 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। सीएम भूपेंद्र पटेल के फैसले के अनुरूप , आवश्यक स्थानीय सामुदायिक विकास के लिए विधायकों को आवंटित 1.50 करोड़ रुपये के मौजूदा वार्षिक अनुदान में 1 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। एक विज्ञप्ति के अनुसार, परिणामस्वरूप, प्रत्येक विधायक को अब 2.50 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ वार्षिक अनुदान प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने इस अनुदान आवंटन में एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को भी शामिल किया है, विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है |

वर्ष 2018 से, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देकर और भूजल स्तर को बढ़ाकर भविष्य में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में हर साल सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत, जल संरक्षण गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला, जैसे तालाबों को गहरा करना, चेक डैम से गाद निकालना, नहरों और जलधाराओं की मरम्मत, रखरखाव और सफाई, मिट्टी के तटबंधों का निर्माण और वर्षा जल संचयन प्रणालियों का कार्यान्वयन, सक्रिय जन भागीदारी के साथ किया जाता है।

अभियान की सफलता के कारण, पिछले सात वर्षों में, राज्य की जल भंडारण क्षमता में लगभग 1,19,144 लाख क्यूबिक फीट की वृद्धि हुई है, जबकि 199.60 लाख मानव दिवसों के बराबर रोजगार पैदा हुआ है। इस वर्ष, पीएम मोदी ने पूरे देश के नागरिकों से "कैच द रेन" अभियान के माध्यम से पानी की हर बूंद को संरक्षित करने का आग्रह किया है। इस दूरदर्शी अपील से प्रेरणा लेते हुए, सीएम भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अतिरिक्त वर्षा जल संरक्षण परियोजनाओं की सक्रिय रूप से योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, विज्ञप्ति में कहा गया है।

तदनुसार, यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक विधायक को आवंटित विकास अनुदान से 50 लाख रुपये विशेष रूप से उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में "कैच द रेन - सुजलाम सुफलाम जल अभियान 2.0" के तहत जल संरक्षण और भंडारण परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए जाएं।