CM भूपेंद्र पटेल ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में तेजी लाई

Gandhinagar : गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की एक विज्ञप्ति के अनुसार, शहरी विकास वर्ष के अनुरूप , गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शहरी क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारियों द्वारा किए गए नागरिक-केंद्रित परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग की योजनाओं और राज्य के विकेन्द्रीकृत जिला योजना कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए नगरपालिकाओं की स्वीकृति सीमा में 50% की वृद्धि की है।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "2005 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शहरी विकास वर्ष मनाने की शुरुआत करके योजनाबद्ध शहरी विकास की नींव रखी थी ।"

दो दशकों की प्रगति को चिह्नित करते हुए, मुख्यमंत्री ने स्मार्ट और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया है। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, "इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वित्तीय प्राधिकरण सीमा में वृद्धि से शहरों में विकास कार्यों में तेज़ी लाने और शहरी नागरिक सुविधाओं के त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जिससे यह निर्णय अत्यधिक प्रभावी होगा।"

इस उद्देश्य से, मुख्यमंत्री ने 'ए' श्रेणी की नगर पालिकाओं के लिए विकास कार्यों की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये कर दी है, जो 20 लाख रुपये की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त, 'बी' श्रेणी की नगर पालिकाओं के लिए स्वीकृति सीमा 40 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये, 'सी' श्रेणी की नगर पालिकाओं के लिए 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये और 'डी' श्रेणी की नगर पालिकाओं के लिए 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है ।

मुख्यमंत्री ने आगे निर्देश दिया कि नगरपालिका स्तरीय समिति द्वारा तकनीकी और प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद, क्षेत्रीय नगर आयुक्त (आरसीएम) कार्यालय प्रस्ताव प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर संबंधित नगरपालिका को अनुदान जारी करेगा।

इसके अलावा, ऐसे अनुदानों का 100% दो किश्तों में वितरित किया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इससे नगरपालिका क्षेत्रों में विकास कार्यों के आरंभ में होने वाली देरी को रोकने और अनुदानों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

शहरी क्षेत्रों के विधायकों और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने वित्तीय प्राधिकरण सीमा में वृद्धि की है।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्णय से नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा, "अच्छी कमाई - अच्छी जिंदगी" की परिकल्पना साकार होगी और शहरी क्षेत्रों में जन कल्याण और अन्य विकास कार्यों का समय पर, गुणवत्तापूर्ण समापन सुनिश्चित होगा ।"