अमित शाह ने गुजरात के CM के साथ राज्य में तीन आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर बैठक की अध्यक्षता की

New Delhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ गुजरात में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की । गृह मंत्री ने तीन नए कानूनों- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा की, जिन्होंने क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने इन कानूनों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए गुजरात की तैयारियों का आकलन किया । शाह ने सुझाव दिया कि गुजरात के मुख्यमंत्री को मासिक रूप से तीन नए कानूनों को लागू करने की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए, मुख्य सचिव को हर 15 दिन में और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को साप्ताहिक रूप से सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा करनी चाहिए।

उन्होंने डीजीपी को सभी पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाने का भी निर्देश दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि समय पर न्याय देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में गुजरात में पुलिस, जेल, अदालतें, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी, मुख्य सचिव राज कुमार और पुलिस महानिदेशक विकास सहाय के साथ-साथ राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में बीपीआरएंडडी के महानिदेशक, एनसीआरबी के महानिदेशक और केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में चर्चा के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तीनों नए आपराधिक कानूनों का सार एफआईआर दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने तक तीन साल के भीतर न्याय देने के प्रावधान में निहित है। नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में गुजरात सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने राज्य में जल्द से जल्द उनके शत-प्रतिशत कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। शाह ने कहा कि आतंकवाद और संगठित अपराध से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को यह जांच करनी चाहिए कि क्या मामला उन धाराओं के लागू होने के योग्य है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन कानूनी प्रावधानों का कोई भी दुरुपयोग नए आपराधिक कानूनों की पवित्रता को कमजोर करेगा ।

मंत्री ने जीरो एफआईआर को नियमित एफआईआर में बदलने की निरंतर निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम) के माध्यम से दो राज्यों के बीच एफआईआर के हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने का भी सुझाव दिया। शाह ने हर जिले में एक से अधिक फोरेंसिक साइंस मोबाइल वैन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य रिकॉर्डिंग की सुविधा के लिए अस्पतालों और जेलों में पर्याप्त संख्या में कक्षों के निर्माण के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में, लंबे समय से देश से फरार चल रहे भगोड़ों के खिलाफ अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मंत्री ने उल्लेख किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अनुपस्थिति में मुकदमे के प्रावधान शामिल हैं, जिससे ऐसे भगोड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई संभव हो सके। उन्होंने राज्य सरकार से यह भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि आईसीजेएस (इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के तहत आवंटित धन का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सख्ती से किया जाए। गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड पर जानकारी देनी चाहिए। शाह ने निर्देश दिया, "इसके अलावा, जब्ती सूचियों और अदालतों को भेजे गए मामलों का विवरण भी डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।" उन्होंने राज्य के डीजीपी को इन मामलों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। (एएनआई)