विरोध के बाद गुजरात सरकार ने मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का फैसला रद्द कर दिया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। चूंकि गुजरात में मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू नहीं हो रहा है, इसलिए राज्य सरकार ने भारी विरोध के बाद अब मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का फैसला छोड़ दिया है। इससे पहले 13 सितंबर से 15 सितंबर तक गुजरात विधानसभा के पहले मानसून सत्र में सरकार ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक कानून बनाने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। जानकारी मिली है कि मेडिकल शिक्षा से जुड़े संगठनों और हितधारकों की आपत्तियों और सुझावों के विरोध के बाद सरकार ने अलग यूनिवर्सिटी बनाने का विचार छोड़ दिया है.

मानसून सत्र के दौरान, गुजरात सरकार कुल नौ कानून ला रही है, उनमें संशोधन का प्रस्ताव देने वाले विधेयक पेश करने की तैयारी है। इससे पहले, राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजों को एक छतरी के नीचे लाने के लिए एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया था। इसके लिए सरकार ने मानसून सत्र में कानून के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए थे। बताया जाता है कि सरकारी यूनिवर्सिटी के अलावा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों और यूनिवर्सिटी ने सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया और आखिरकार स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का फैसला रद्द कर दिया. अगले सप्ताह से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 9 विधेयक दाखिल किये जा रहे हैं. जिसमें पहले दिन 6 बिल, दूसरे दिन दो बिल और आखिरी दिन एक बिल पर चर्चा होगी. इनमें जीएसटी, बाल विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, सार्वजनिक विश्वविद्यालय, प्राकृतिक खेती और जैविक विश्वविद्यालय शामिल हैं।