आज आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों से बात करेंगे पीएम मोदी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी रहेंगे मौजूद

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi ) शनिवार को "आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम" के लाभार्थियों और हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे. ये बातचीत शनिवार सुबह 11 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी.पीएमओ ने कहा कि बातचीत के बाद इस मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा. इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) भी मौजूद रहेंगे.

प्रमोद सावंत ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के दौरान स्वयंपूर्ण मित्र के साथ बातचीत करेंगे और स्वयंपूर्ण मित्र, पंचायतों, नगर पालिकाओं, विभागाध्यक्षों, तालुका नोडल अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त स्वयंपूर्ण मित्रों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 4 वार्डों का संचालन एक स्वयंपूर्ण मित्र द्वारा किया जाएगा. स्वयंपूर्ण मित्र भारत सरकार द्वारा आत्मानिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा मिशन के तहत नियुक्त किए जाते हैं. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का प्रत्येक गांव अपने क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके आत्मनिर्भर (आत्मनिर्भर) बने.

1 अक्टूबर, 2020 को हुई थी शुरुआत

आत्मानिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा पहल के एक हिस्से के रूप में, सरकारी अधिकारी, शिक्षक और छात्र प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचते हैं. आत्मानिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा के लिए कार्य योजना में कृषि, पशुपालन, युवा और किशोर, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और स्वयं सहायता समूह, पर्यटन, मत्स्य पालन, प्राकृतिक संसाधन, कई योजनाएं और उनके अलग-अलग पहलू शामिल हैं. 'आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा' के तहत उच्च शिक्षा निदेशालय और GIPARD ने ग्राम पंचायतों के लिए आर्थिक पुनरुद्धार का एक अध्ययन किया गया था. 25 कॉलेज डेटा संग्रह, 191 ग्राम पंचायतों की व्यक्तिगत रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल थे.

स्वयंपूर्ण गोवा की शुरुआत 1 अक्टूबर, 2020 को की गई थी. इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के एक अधिकारी को 'स्वयंपूर्ण मित्र' के रूप में नियुक्त किया जाता है. मित्र एक नामित पंचायत या नगरपालिका का दौरा करता है, लोगों के साथ बातचीत करता है, कई सरकारी विभागों के साथ समन्वय करता है. इसके साथ ही वो ये यह सुनिश्चित करता है कि सभी सरकारी योजनाएं पात्र लाभार्थियों को मिलें.