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Benaulim: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आज़ाद मैदान में चल रहे जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया, जिसमें गोवा नगर एवं ग्रामीण नियोजन (टीसीपी) अधिनियम की धारा 39ए को समाप्त करने की मांग की जा रही है, और राज्य सरकार से इस प्रावधान को तत्काल निरस्त करने का आग्रह किया।
आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने दक्षिण गोवा के बेनाउलिम में छात्रों के लिए एक ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए ये टिप्पणियां कीं।
आज़ाद मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा टीसीपी अधिनियम की धारा 39ए कथित तौर पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश प्रदान करती है और इसके कारण व्यापक जन असंतोष पैदा हुआ है।
केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा, “मैं इस अवसर पर आज़ाद मैदान में चल रहे एक बड़े आंदोलन को अपना समर्थन देना चाहता हूँ। मुझे बताया गया है कि गोवा टीसीपी अधिनियम की धारा 39ए गोवा के विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों को बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का अवसर प्रदान करती है और इसी कारण गोवा के लोग बहुत परेशान हैं। गोवा की जनता की यही मांग है कि धारा 39ए को समाप्त किया जाए।”
धारा 39ए एक प्रावधान है जिसे फरवरी 2024 में संशोधन के माध्यम से गोवा नगर एवं ग्रामीण नियोजन अधिनियम, 1974 में जोड़ा गया था। यह प्रावधान मुख्य नगर योजनाकार (योजना) को नगर एवं ग्रामीण नियोजन बोर्ड की स्वीकृति और सरकार के निर्देशानुसार, भूमि के विशिष्ट भूखंडों के वर्गीकरण को बदलने के उद्देश्य से गोवा की क्षेत्रीय योजना और रूपरेखा विकास योजनाओं (ओडीपी) में भूमि उपयोग क्षेत्रों को बदलने या संशोधित करने का अधिकार देता है।
केजरीवाल ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से सीधे अपील की कि वे इस धारा को बिना देरी किए निरस्त करें।
उन्होंने कहा, "मैं गोवा के मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि इस धारा को तत्काल समाप्त किया जाए। यदि इसके लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाना भी पड़े, तो वे विशेष विधानसभा सत्र बुलाएं और इस विशेष धारा को समाप्त करें। मैं इस आंदोलन का समर्थन करता हूं।"
इसी बीच, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को विधायक वीरेश बोरकर से मुलाकात की, जो नगर एवं ग्रामीण नियोजन अधिनियम की धारा 39ए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
पत्रकारों से बात करते हुए सावंत ने कहा, "मैं पिछले तीन दिनों से धरने पर बैठे विधायक वीरेश बोरकर से मिलने और उनका हालचाल जानने आया था। मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की और उनकी मांगों पर चर्चा की। मैंने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया और उनसे धरना समाप्त करने का अनुरोध किया। मुझे लगता है कि वे धरना समाप्त कर देंगे।"
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