गृह मंत्री अमित शाह Goa में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की करेंगे समीक्षा

Panaji: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार शाम को गोवा में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने वाले हैं । समीक्षा बैठक गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में होनी है । इससे पहले 18 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ बैठक के दौरान अप्रैल 2025 तक जम्मू-कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन के साथ-साथ " अनुपस्थिति में मुकदमे" के प्रावधानों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक के दौरान, शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों - भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 के तहत त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग के लिए कहा गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के साथ बैठक में इन कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की थी और उन्हें जल्द से जल्द सभी आयुक्तों में इन कानूनों को लागू करने को कहा था। शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के संबंध में पिछले कुछ महीनों में अन्य राज्यों के साथ भी इसी तरह की बैठकें की हैं । इन राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं। विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ पहले की गई इसी तरह की बैठक में चर्चा के दौरान, गृह मंत्री ने कहा था कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों का सार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक तीन साल के भीतर न्याय देने के प्रावधान में निहित है। दिसंबर में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन ऐतिहासिक आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन को चिह्नित किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। तीन कानून हैं: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कार्यक्रम का विषय है "सुरक्षित समाज, विकसित भारत - दण्ड से न्याय तक"।

इन कानूनों की परिकल्पना प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ की गई थी, ताकि स्वतंत्रता के बाद भी जारी औपनिवेशिक युग के कानूनों को बदला जा सके और दंड से न्याय पर ध्यान केंद्रित करके न्यायिक प्रणाली में सुधार किया जा सके। इस कार्यक्रम का विषय है "सुरक्षित समाज, विकसित भारत - दंड से न्याय तक।" (एएनआई)