NCDC को 2000 करोड़ की सहायता पर गोवा सीएम की प्रतिक्रिया: "विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम"

नई दिल्ली : गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल को 2000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना "राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को अनुदान सहायता" को मंजूरी देने के लिए बधाई दी। एक्स पर एक पोस्ट में, प्रमोद सावंत ने लिखा, "माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodiji के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल को 2025-26 से 2028-29 के लिए 2000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता' को मंजूरी देने के लिए हार्दिक बधाई।"

उन्होंने आगे कहा कि यह योजना सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण के तहत है।

पोस्ट में लिखा गया है, "यह निर्णय सहकारी समितियों को सशक्त करेगा, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा और सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के तहत आत्मनिर्भर, समावेशी विकास को मजबूत करेगा। विकसित भारत@2047 की दिशा में एक बड़ा कदम।"

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना "राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को अनुदान सहायता" को मंजूरी दी (वित्त वर्ष 2025-26 से प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपये)।

वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2028-29 तक एनसीडीसी को 2000 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान के आधार पर, एनसीडीसी चार वर्षों की अवधि में खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपये जुटाने में सक्षम होगी।

एनसीडीसी द्वारा इन निधियों का उपयोग नई परियोजनाएं स्थापित करने/संयंत्रों के विस्तार के लिए सहकारी समितियों को ऋण देने तथा कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण देने के लिए किया जाएगा।

देश भर में डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और शीत भंडारण, श्रम और महिला-नेतृत्व वाली सहकारी समितियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों की 13,288 सहकारी समितियों के लगभग 2.9 करोड़ सदस्यों को लाभ मिलने की संभावना है।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य इस प्रकार हैं: एनसीडीसी इस योजना के लिए निष्पादन एजेंसी होगी, जो परियोजना के कार्यान्वयन के संवितरण, अनुवर्ती कार्रवाई, निगरानी और निधि से वितरित ऋण की वसूली के लिए जिम्मेदार होगी।