Goa को कंक्रीट के जंगल में बदलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी की पर्यावरणविदों ने सराहना की

PANJIM पणजी: गोवा GOA को कंक्रीट के जंगल में तब्दील करने के खिलाफ राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा चेतावनी दिए जाने के एक दिन बाद पर्यावरणविदों ने राज्य के हरित आवरण की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त संदेश की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कैलंगुट, कैंडोलिम, अरपोरा, नागोआ और पारा के आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान (ओपीडी) क्षेत्रों में निर्माण पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था।

हेराल्ड टीवी से बात करते हुए पर्यावरणविद् राजेंद्र केरकर ने क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास पर चिंता व्यक्त की। केरकर ने कहा, "पहाड़ियों को काटा जा रहा है, नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है और कृषि क्षेत्रों को तेजी से निर्माण क्षेत्रों में बदला जा रहा है। तिस्वाड़ी तालुका पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबा हुआ है और अब कैलंगुट और अरपोरा जैसे लोकप्रिय समुद्र तट क्षेत्र अत्यधिक कंक्रीटीकरण के शिकार हो रहे हैं।" "हम घर बनाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से जमीन बेची जा रही है और इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, उससे यातायात जाम, प्रदूषण और पर्यावरण विनाश होगा।" आप गोवा के संयोजक अमित पालेकर ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा, "सरकार गोवा को बर्बाद कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है। हम इस बात पर दृढ़ हैं कि गोवा को गोवावासियों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए और आप इसे सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।"

पर्यावरणविद् रमेश गवास ने सुप्रीम कोर्ट Supreme Court के फैसले के महत्व पर जोर दिया। गवास ने कहा, "गोवा में जिस तरह से कंक्रीटीकरण बढ़ रहा है, उससे भविष्य में हमें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। राज्य को सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं थी। जलवायु परिवर्तन के लिए अंतरराष्ट्रीय फंड प्राप्त करने वाली सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरण में और गिरावट न हो।" 23 जनवरी को जारी हाईकोर्ट के फैसले से पहले जस्टिस एम एस कार्णिक और निवेदिता पी मेहता ने सुनवाई की थी, जिन्होंने राज्य को बारदेज़ तालुका के पांच ओडीपी गांवों में निर्माण पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। यह एनजीओ गोवा फाउंडेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में था।