पेरनेम में डेल्टिन रिज़ॉर्ट परियोजना को 'भूमि घोटाले' के आरोपों के बीच CADA की मंज़ूरी का इंतज़ार

GOA गोवा: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत Chief Minister Pramod Sawant ने मंगलवार को गोवा विधानसभा को सूचित किया कि डेल्टिन समूह की पेरनेम तालुका के धारगालिम में विवादास्पद एकीकृत रिसॉर्ट परियोजना के लिए गोवा निवेश संवर्धन एवं सुविधा बोर्ड (आईपीबी) की मंजूरी तभी दी जाएगी जब इसे कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीएडीए) से मंजूरी मिल जाएगी।विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ और विधायक एडवोकेट कार्लोस अल्वारेस फरेरा और अल्टोन डी'कोस्टा द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए, सावंत ने सदन को बताया, "डेल्टिन समूह की परियोजना वर्तमान में गोवा स्थित बॉम्बे उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आईपीए ने सीएडीए बोर्ड की मंजूरी के अधीन परियोजना को मंजूरी दे दी है।"

जल संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर ने कहा कि सीएडीए बोर्ड की बैठक मौजूदा विधानसभा सत्र के समापन के बाद और 15 अगस्त से पहले बुलाई जाएगी।उन्होंने कहा कि बोर्ड कई लंबित प्रस्तावों पर चर्चा करेगा, जिसमें डेल्टिन समूह का 3.38 लाख वर्ग मीटर भूमि से संबंधित आवेदन भी शामिल है।सरकार ने सदन को यह भी बताया कि संबंधित भूमि डेल्टिन समूह द्वारा स्थानीय किसानों से खरीदी गई थी और आईपीबी ने इस स्थल को - जो कथित तौर पर तिलारी सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र में स्थित है - 2021 में निवेश संवर्धन क्षेत्र घोषित किया था। हालाँकि, जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने स्पष्ट किया कि धारगालिम में डेल्टिन समूह को कोई सरकारी अधिग्रहित भूमि आवंटित नहीं की गई थी। विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने आरोप लगाया कि भूमि को अवैध रूप से कृषि/सीएडीए भूमि से वाणिज्यिक या आतिथ्य उपयोग में परिवर्तित किया गया था, इसे 'सीएडीए भूमि घोटाला' करार दिया और इसकी औपचारिक जाँच की माँग की, जिसे उन्होंने "कैसीनो से जुड़ी एक निजी संस्था को लाभ पहुँचाने के लिए राजनीतिक-नौकरशाही मिलीभगत" बताया।