नौकरी के बदले नकदी घोटाला: बालाजी मामले की सुनवाई के लिए क्रिकेट स्टेडियम की ज़रूरत: सुप्रीम कोर्ट

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी से जुड़े नौकरी के बदले नकदी घोटाले में 2000 से ज़्यादा लोगों को शामिल करने के लिए तमिलनाडु सरकार की खिंचाई की और सभी आरोपियों और गवाहों का ब्यौरा माँगा।न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पूर्व मंत्री से जुड़े मामलों की सुनवाई को "बिना पतवार वाला जहाज" करार देते हुए कहा कि अगर न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होता, तो "अनिच्छुक राज्य" नौकरी के बदले नकदी घोटाले में पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी से जुड़े मामलों को गरिमापूर्ण ढंग से समाप्त करना चाहता था। "2000 से ज़्यादा अभियुक्तों और 500 गवाहों के साथ, यह भारत का सबसे ज़्यादा मामलों वाला मुक़दमा होगा।

ट्रायल कोर्ट का एक छोटा सा कोर्टरूम पर्याप्त नहीं होगा और अभियुक्तों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी एक क्रिकेट स्टेडियम की ज़रूरत होगी। कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित अभियुक्त अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अचानक आ जाएँगे," पीठ ने घोटाले के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले और मामलों को एक साथ जोड़ने के फ़ैसले का विरोध करने वाले वाई बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन से कहा।

विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के अनुरोध पर, पीठ ने राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि जब किसी मामले में एक शक्तिशाली मंत्री और संपन्न लोग आरोपी होते हैं, तो ऐसी धारणा बन जाती है कि एक अकेला लोक अभियोजक न्याय नहीं कर पाएगा।मंगलवार को शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार द्वारा कथित नकदी-के-लिए-नौकरी घोटाले में 2,000 से अधिक लोगों को आरोपी बनाकर बालाजी से जुड़े मामलों में मुकदमे में “विलंब करने का प्रयास” करने पर नाराजगी व्यक्त की और इस प्रयास को “न्यायिक प्रणाली पर पूर्ण धोखाधड़ी” बताया।