जिले में 16 से 30 नवंबर तक चलेगा सुरक्षित आहार, हमर अधिकार अभियान

Sarangarh–Bilaigarh. सारंगढ़–बिलाईगढ़। आम नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में 16 से 30 नवंबर 2026 तक 15 दिवसीय विशेष सघन निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान “सुरक्षित आहार, हमर अधिकार” चलाया जाएगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित इस अभियान में जिले के होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैंटीन, कैटरिंग सेवाओं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स तथा अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का शत-प्रतिशत निरीक्षण किया जाएगा। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने संबंधित अधिकारियों को राज्य शासन के निर्देशों का जिले में प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव के निर्देशानुसार प्रदेशभर में संचालित किया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के नियंत्रक सह आयुक्त दीपक कुमार अग्रवाल ने 13 नवंबर 2026 को प्रदेश के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अभियान के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सारंगढ़ एवं बिलाईगढ़ विकासखंड में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों की पहचान कर सूची तैयार की जाएगी और निर्धारित अवधि में उनका निरीक्षण किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों के परिसर, रसोईघर, खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं परोसने के स्थान, बर्तन, उपकरण, भंडारण व्यवस्था और खाद्य कारोबार में लगे कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता की जांच होगी। कच्चे और पके खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने, सुरक्षित तापमान पर भंडारण, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, कचरे के उचित निपटान, नालियों की सफाई तथा कीट नियंत्रण व्यवस्था का भी परीक्षण किया जाएगा। कर्मचारियों के स्वच्छ वस्त्र, एप्रन और हेड कवर के उपयोग के साथ उनके स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित अभिलेख भी देखे जाएंगे। अभियान के दौरान मिठाइयों, ग्रेवी, बिरयानी, करी, चटनी, पेय पदार्थों, चाट, मंचूरियन, फास्ट फूड और अन्य तैयार खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किए जा रहे रंगों की विशेष जांच की जाएगी। जिन खाद्य पदार्थों में रंगों के उपयोग की अनुमति नहीं है, उनमें रंग पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गैर-खाद्य, औद्योगिक, प्रतिबंधित अथवा अनधिकृत रंग मिलने पर संबंधित खाद्य पदार्थ और रंग को जब्त कर विनष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता के लिए वैध खाद्य अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) अथवा पंजीयन अनिवार्य है।

निरीक्षण के दौरान इसकी भी जांच होगी। बिना वैध लाइसेंस या पंजीयन के होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, ठेला, गुमटी, मिठाई दुकान अथवा अन्य खाद्य कारोबार संचालित करते पाए जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं से कहा गया है कि वे अपना वैध लाइसेंस या पंजीयन प्रतिष्ठान में प्रदर्शित रखें और खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छता के मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें। निरीक्षण में गंभीर स्वच्छता संबंधी कमियां अथवा खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण स्थिति पाए जाने पर सुधार सूचना जारी करने, नमूना संकलित करने, लाइसेंस या पंजीयन निलंबित करने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण या गंभीर जोखिम पाए जाने पर कमियों का निराकरण होने तक प्रतिष्ठान का संचालन बंद कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है। अभियान के दौरान खाद्य कारोबारकर्ताओं को सुरक्षित खाद्य निर्माण, स्वच्छता और हाईजीन मानकों के प्रति जागरूक किया जाएगा। खाद्य पदार्थों की पैकिंग एवं परोसने में अखबारी कागज का उपयोग नहीं करने तथा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं से अभियान में सहयोग करने और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य जिले में सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य वातावरण स्थापित करना और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है।