पुलिस विभाग में 1.18 करोड़ का वेतन घोटाला, आरक्षक पर FIR

Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस विभाग की वेतन शाखा में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद अब राजधानी रायपुर में भी ऐसा ही मामला उजागर हुआ है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की चौथी वाहिनी, माना कैंप में पदस्थ आरक्षक कमलेश कुमार साहू पर करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपये के कथित गबन का आरोप लगा है। विभागीय जांच में वेतन पर्चियों में हेरफेर कर अतिरिक्त राशि निकालने की बात सामने आने के बाद माना कैंप थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह वित्तीय अनियमितता नवंबर 2012 से अप्रैल 2017 के बीच की बताई जा रही है। आरोप है कि कमलेश कुमार साहू ने चौथी वाहिनी की वेतन शाखा से जुड़े कार्य के दौरान वेतन पर्चियों में बदलाव कर अपनी वास्तविक पात्रता से अधिक राशि का आहरण किया। जांच रिपोर्ट में कुल 1 करोड़ 18 लाख 30 हजार 739 रुपये की अतिरिक्त राशि निकाले जाने का उल्लेख है। आरोप है कि यह रकम आरक्षक के अपने दो बैंक खातों के साथ उसकी मां विसाहिन साहू के खाते में भी जमा कराई गई।

जानकारी के मुताबिक, आरक्षक कमलेश कुमार साहू चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में पदस्थ था। वित्तीय अनियमितता की जानकारी मिलने पर विभाग ने प्रारंभिक जांच कराई। जांच अधिकारी ने 31 अक्टूबर 2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें वेतन पर्चियों में कथित छेड़छाड़ और अतिरिक्त भत्तों के आहरण का मामला सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने प्रतिनियुक्ति भत्ता और विशेष राशन भत्ते के नाम पर अपनी पात्रता से अधिक भुगतान प्राप्त किया। आरोप है कि वेतन संबंधी दस्तावेजों में बदलाव कर सरकारी राशि अलग-अलग समय पर बैंक खातों में जमा कराई गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए चौथी वाहिनी के सेनानी के निर्देश पर वेतन शाखा प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक अरुण खलखो ने माना कैंप थाने में लिखित शिकायत दी। विभागीय निर्देश के बाद 4 नवंबर 2026 को कमलेश कुमार साहू के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। करोड़ों रुपये की कथित हेराफेरी सामने आने के बाद अब पुलिस वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड खंगाल रही है। जांच का प्रमुख विषय यह है कि अतिरिक्त राशि किस प्रक्रिया से स्वीकृत हुई और वेतन पर्चियों में किए गए बदलाव भुगतान की प्रक्रिया में कैसे शामिल हो गए।

पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के बैंक खातों और उसकी मां के खाते में अलग-अलग कितनी रकम जमा हुई। इन खातों से राशि कब निकाली गई और उसका इस्तेमाल कहां किया गया, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। इसके साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि लगभग पांच वर्षों तक कथित वित्तीय अनियमितता किस तरह सामने नहीं आ सकी। पुलिस और विभागीय जांच में यह स्पष्ट किया जाना बाकी है कि भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जांच और स्वीकृति प्रक्रिया में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं।

गौरतलब है कि इससे पहले जगदलपुर स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय की वेतन शाखा में भी करोड़ों रुपये की कथित हेराफेरी का खुलासा हुआ था। उस प्रकरण में वेतन रिकॉर्ड में बदलाव कर अतिरिक्त राशि निकालने के आरोप में तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। अब राजधानी में सामने आए नए मामले ने पुलिस विभाग की वेतन भुगतान और वित्तीय निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल माना कैंप पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही राशि के वास्तविक उपयोग, अन्य संभावित संलिप्तता और पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।