पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित

Raigarh. रायगढ़। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अभिजीत बबन पठारे ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) समेत विभाग की अन्य प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत जानकारी ली गई। सीईओ पठारे ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रगतिरत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं के वास्तविक लाभ को जनता तक पहुँचाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिला पंचायत सीईओ ने बैठक में कहा कि जो निर्माण कार्य अभी तक अप्रारंभ हैं, उन्हें शीघ्र शुरू किया जाए। वहीं, जो कार्य प्रगति पर हैं, उन्हें समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। सीईओ ने यह भी जोर दिया कि ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ समय पर और प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचे।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब से बचें और नियमित रिपोर्टिंग के माध्यम से कार्य की निगरानी सुनिश्चित करें। बैठक में अतिरिक्त सीईओ नीलाराम पटेल, महेश पटेल सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को उनके क्षेत्रगत जिम्मेदारियों और योजनाओं के स्थानीय क्रियान्वयन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सीईओ ने यह भी उल्लेख किया कि योजना कार्यों में स्थानीय जनता की भागीदारी और शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हर ग्राम और ब्लॉक स्तर पर योजनाओं की समीक्षा और मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जाए ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या विलंब की स्थिति में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। बैठक में अधिकारियों ने योजनाओं की वर्तमान स्थिति, वित्तीय प्रगति, निर्माण कार्यों की उपलब्धियां और समस्याओं पर चर्चा की। सीईओ ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुसूचित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने हेतु प्राथमिकता और संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ ने यह भी कहा कि अधिकारियों को नवीन तकनीकी साधनों और डिजिटल मॉनिटरिंग टूल्स का उपयोग कर योजनाओं की वास्तविक प्रगति की जानकारी सीधे उपलब्ध करानी चाहिए। इससे विभागीय कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।