23 जून को मंत्रालय शिवनाथ भवन का घेराव करेंगे सेवानिवृत दैनिक वेतनभोगी पेंशनर्स
रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश सेवानिवृत दैनिक वेतन भोगी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल पाठक की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में जलसंसाधन विभाग के 9 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 4 मार्च को प्रदर्शन के पहले और बाद में दिए गए ज्ञापन पर प्रमुख अभियंता जलसंसाधन विभाग द्वारा प्रदर्शन के दौरान दिए गए आश्वासन अनुसार महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को चर्चा हेतु आमंत्रित नहीं करने और प्रमुख मांग नियमितीकरण के पूर्व दैनिक वेतन भोगी के रूप में किए गए सेवा अवधि को भी पेंशन निर्धारण हेतु गणना में शामिल कर 33 वर्ष में पूर्ण पेंशन की पात्रता देने की कर्मचारी हितैषी मांग पर निर्णय नहीं लेने से व्यथित सेवानिवृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारीवर्ग भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के तत्वावधान में आगामी 23 जून को नया रायपुर में शिवनाथ भवन स्थित जलसंसाधन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रमुख अभियंता कार्यालय का घेराव करने की निर्णय लिया है। बैठक में अंबिकापुर,जशपुर,रायगढ़, सारंगढ़, सक्ती, जांजगीर, बिलासपुर,मुंगेली, महासमुंद,धमतरी, गरियाबंद तथा रायपुर जिले के प्रतिनिधि शामिल हुए।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ दैनिक वेतन भोगी सेवानिवृत कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल पाठक ने बताया है कि जलसंसाधन विभाग में 31 दिसम्बर 1988 के पूर्व नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सेवानिवृत्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों का निराकरण हेतु विभाग के अधिकारी कोई रुचि नहीं ले रहे है, जिसके कारण वरिष्ठ नागरिक संवर्ग के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेंशनरों के समस्या पर निराकरण हेतु विभाग के मुखिया प्रमुख अभियंता के पास चर्चा के लिए समय नहीं है। अत: मजबूर होकर मांगपूर्ति हेतु शासन का ध्यान आकर्षण के लिए बाध्य होकर आगामी 23 जून को शिवनाथ भवन स्थित (विभागाध्यक्ष) कार्यालय का घेराव कर जंगी प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है और इसकी सूचना से विभागीय मंत्री सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। इस आंदोलन में सभी जिलों से प्रभावित रिटायर्ड कर्मचारियों शामिल होने का आव्हान किया गया है।
जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि जलसंसाधन विभाग द्वारा इस मामले को लेकर शासन द्वारा गठित कमेटी के निर्देश और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। पेंशनर्स महासंघ द्वारा अपनी मांगों पर लगातार विभाग का ध्यान आकर्षित कर दैनिक वेतन भोगी रिटायर कर्मचारियों की लम्बित मांगों को निराकृत की मांग करते आ रहे हैं परंतु जलसंसाधन प्रशासन द्वारा लंबित मांगों के निराकरण पर कोई कार्यवाही नहीं करने से प्रदेश के सेवानिवृत्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में घोर आक्रोश व्याप्त है।
